मी नेहमीच म्हणतो की माझ्या तोंडाचं सॉफ्टवेअर खराब आहे.

दिग्दर्शकाला एक अर्थघटनकार आणि सहसर्जक अशी ही दुहेरी भूमिका निभवावी लागते

काही दिवसांनंतर अक्षरांची उंची अगदी लीलया बदलू लागलो

महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक इतिहासाची वेगळी मांडणी...

मी एक विश्वस्त आहे मिळालेल्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा, संपत्तीचा आणि कीर्तीचाही.

निसर्गाच्या सान्निध्यात क्षणभरात नेणारे एकमेव वाद्य म्हणजे संतूर

एकदम झकास जागा! सगळ्या जाती-धर्माची, भाषा बोलणारी माणसं गिरगावात होती.

हजारो शब्द त्याच्या अर्थासकट कवी किंवा लेखकाच्या मनात एखाद्या चक्रीवादळासारखे फिरत असतात.

अट्टहासाने मी त्यांना म्हटलं, ‘‘मी ऑडिशन देते तर खरी! पटलं तर ठेवा. नाहीतर काढून टाका.

आपण वाचलेल्या पुस्तकांपैकी काही पक्की स्मरणात राहतात.

‘‘वयोमानानुसार लोकांचे सांधे काम करेनासे होतात.

शब्दांत सांगता येणार नाही असे खूप छान काहीतरी त्या वयात ऐकायला शिकायला मिळाले.

शिवशक्तीच्या स्वरमीलनाचा ‘जसरंगी’ हा प्रयोग हळूहळू लोकांच्या पचनी पडत गेला.

माझ्याकडे माझी मैत्रीण जेवायला येणार होती. खूप वर्षांनी भेटणाऱ्या या मैत्रिणीला आपल्याच घरात फुलवलेल्या बागेतली भाजी खायला घालून चकित करायचं ठरवलं आणि मेनूही ठरवला.

लाकडाच्या वखारीत, भाजी मंडईत, फळांच्या दुकानात किंवा आंब्याच्या मोसमात लाकडाच्या पेटय़ा सहज उपलब्ध होतात.

गच्चीवर बाग फुलवण्यासाठी आपण अक्षरश मिळेल त्या साधनांचा वापर करून घेणार आहोत. तेलाचे डबे किंवा जुन्या ड्रमप्रमाणे लोखंडी संपुटे, जी पूर्वी रॉकेल वाटपासाठी शिधावाटप केंद्रांवर दिसून यायची. या संपुटासाठी उत्तम प्रकारचा जाड व गंजरोधक पत्रा वापरलेला असतो. या संपुटात भाजीपाला …

फळभाजीसाठी १२ ते १६ इंच खोलीची कुंडी किंवा वाफ्याची गरज असते.

गावरान बियाणं हे सबुरीनं गोळा करावं लागतं

निषेधासाठी आंदोलने किंवा रस्ते रोखणारी निदर्शने किंवा मग सेवाभावी काय्रे, सांस्कृतिक प्रतीकांभोवतीचे कार्यक्रम, करमणूक यांच्यापाशी राजकीय पक्षांचे शहरी अस्तित्व थांबते.. शहरांमध्ये अस्वस्थ व अधीर नागरिकांचे समुदाय वाढत असताना,

राजकीय उच्चपदस्थांचे आर्थिक गुन्हे उघडकीस येण्याचे, शिक्षा होण्याचे प्रमाण थोडेबहुत तरी वाढले आहे. परंतु राजकीय पदे वापरून वा प्रशासनाचे नियम वाकवून संघटितपणे जनतेच्या पैशाची लूट करणे हेच राजकारणातील प्रमुख काम, असे चित्र दृढ होणे थांबलेले नाही..

निवडणुकीत उमेदवारांना असंख्य कार्यकर्त्यांची मदत घ्यावी लागते. विजयी झाल्यानंतर मग उमेदवाराकडून या कार्यकर्त्यांना वेगळ्या स्वरूपात आपल्या कामाचा मोबदला हवा असतो.. ही देवाण-घेवाण मग पुढे दीर्घकाळ चालूच राहते आणि त्यातूनच वाढतात ‘राजकारणबाह्य़’ कामे अन् गुंडगिरी..

भरपूर काम करून सत्तापदांच्या जवळपास जाण्याचे मनसुबे कार्यकर्त्यांनी रचावेत आणि ऐनवेळी ही सत्तापदे नेत्यांच्या कुटुंबांतच राहावीत, असे अनेकदा झाले आहे. राजकारणाची कौटुंबिक- खासगी मालमत्तेसारखी दुकाने थाटली जातात, असा अनुभव आहे. त्यामुळे नुकसान राजकारणाचेच होते..

राजकीय पक्षांना कायदेशीर मार्गानी निधी उभा करण्यासाठी १९८०पासूनच प्रोत्साहने दिली जाऊ लागली. नंतर राजकीय देणग्या करमुक्त करण्यात आल्या. मात्र आपल्या राजकीय पक्षांच्या आथिर्क व्यवहारात खुलेपणा आणण्यासाठी जेवढे प्रयत्न होतात, तेवढे ते हाणून पाडण्यात पक्षच पुढाकार घेतात असे चित्र दिसते..

लोकांना राजकीय पक्ष हवे आहेत ते काही केवळ लेबल म्हणून किंवा कोणत्या तरी प्रतीकांचे घाऊक प्रतिनिधी म्हणून नव्हे; किंवा एखाद्या थोर नेत्याची सावली मिळविण्यासाठी लोक पक्षात जात नाहीत. त्यांना स्वत:ला काही तरी म्हणायचे आणि करायचे असते..

लोकांना काही लाभ देणे राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना अवघड झाले. त्यामुळे मग नाटकीयता, भाषिक आक्रमकपणा, अर्वाच्य विनोद आणि करमणूकप्रधानता यांची चलती सुरू झाली. राजकीय किंवा सार्वजनिक जीवनातील सभ्यतेपेक्षा राजकारण कशाबद्दल आहे याविषयीच्या सार्वजनिक विवेकाचा हा प्रश्न आहे.

गर्व से कहो.. ,स्युडो-सेक्युलर, बहुजन समाज, सामाजिक न्याय, आम आदमी, पोरिबर्तन.. अनेकांना आकृष्ट करणे आणि कोणत्या तरी अमूर्त भावनिकतेशी जोडून घेणे हे अशा शब्दप्रयोगांचे एक वैशिष्टय़ असते. गेल्या काही वर्षांत आपल्या राजकारणाने ही नवी भाषा प्रचलित केली, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे..

विभिन्न संस्थांना स्वायत्तपणे काम करू देण्यात आपला लोकशाही व्यवहार कमी पडतो आहे. खुल्या आणि सार्वजनिक हिताच्या संस्थात्मक जीवनावर लोकशाही अवलंबून असते. तिचे रूपांतर आपण कर्कश आणि हस्तक्षेपप्रधान राजकारणात करतो आहोत का?

राजकारण नको असणारे ध्येयप्रेरित लोक हिंसेच्या गोष्टी करतात, कारण त्यांना सामान्य लोक आणि त्यांचे सामान्य समझोते नको असतात. नक्षल-प्रभावित भागांप्रमाणेच काश्मीर, आसाम, मणिपूर, नागालँड अशा इतरही हिंसाग्रस्त भागांमध्ये राजकारणी लोक चिकाटीने आपले राजकारण करीत असल्याचे दिसते.

प्रादेशिक हिंसा, समूहांमधील हिंसा आणि समूहलक्ष्यी हिंसा या तिन्ही प्रकारच्या हिंसेवर मर्यादा घालणे शक्य झाले नाही तर किंवा शासनाने ती हिंसा पाठीशी घातली, असा समज प्रचलित झाला तर प्रतिशोधात्मक हिंसा निर्माण होते. ही बदल्याच्या भावनेने केलेली हिंसा असते. शासनाने केलेली कठोर हिंसात्मक उपाययोजना किंवा प्रबळ समूहाने केलेला अन्याय यांच्याविरोधात पीडित समूह केव्हा तरी प्रतिशोधात्मक हिंसेचा वापर करतात आणि त्यातून सामूहिक हिंसेचे चक्र पुढे चालू राहते.

समाजातील हिंसेचे नियमन करण्यासाठी लोकशाही यंत्रणेत प्रत्यक्ष शासनालाच हिंसेचे अधिकार बहाल केले गेले. यात वावगे काही नसले तरी वास्तवात मात्र, या अधिकारांचा गैरवापर करण्याकडेच कल राहिला आहे. शासनसंस्थेचे रूपांतर पोलिसी यंत्रणेत होण्याची ही क्रिया प्रत्यक्ष हिंसेहून अधिक धोकादायक आहे.

अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने खरे तर राजकीय पक्ष व प्रतिनिधींनी अंतर्मुख व्हावयास हवे. मुळात उमेदवार ठरवताना राजकीय पक्ष ‘संशयित’ किंवा ‘कलंकित’ उमेदवार का देतात याचा त्यांना जाब विचारला जाणे आवश्यक आहे. आज असा जाब विचारण्याची कोणतीच यंत्रणा नाही. म्हणूनच जेव्हा प्रातिनिधिक यंत्रणा आपले उत्तरदायित्व झटकून टाकू पाहतात तेव्हा न्यायिक यंत्रणा आणि इतर स्वायत्त यंत्रणा लोकशाहीतील विपर्यास रोखण्यासाठी हस्तक्षेप करू लागतात.

लोकसभा निवडणुकीत नेत्यांनी देशभर फिरायचे म्हणजे खर्च आलाच. त्यामुळे खर्चाला नाके मुरडून लोकशाही काही बळकट होणार नाही; त्या ऐवजी वास्तववादी दृष्टिकोन ठेवून जर आवश्यक अशा खर्चाची गरज मान्य केली तर मग आपण योग्य ते प्रश्न विचारू शकतो.

उत्तर प्रदेशातील महिला सनदी अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल यांना निलंबित केल्याप्रकरणी सध्या देशभरात उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे.

ज्यांना सुधारणा व्हावी असे वाटते त्यांना त्यासाठी ‘समाजाचा’ रोष पत्करावा लागतो आणि त्यामुळे समाज सुधारणे जिकिरीचे होऊन बसते.

राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची चर्चा देशात जशी अनेक वर्षे चालू आहे तसेच कायदेमंडळ आणि न्यायालय यांच्यातील तणावही खूप जुने आहेत.

अधिकाधिक नागरिकांना लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या कार्यक्षेत्राचा संकोच करावा किंवा त्यांच्या व्यवहारांवर सुस्पष्ट अंकुश ठेवावा असे वाटत असते.

सुहास पळशीकरगुन्हेगारांना संरक्षण देणाऱ्या वटहुकमाच्या निमित्ताने राहुल गांधी यांनी लोकभावनेशी सुसंगत अशी स्पष्ट भूमिका घेतली.

इंदिरा गांधी यांचे ‘तरुण तुर्क’ सहकारी आणि राहुल गांधी यांची ‘यंग ब्रिगेड’ यांत फरक आहेच. या ब्रिगेडचे लक्ष्य कोण आणि साध्य कोणते याची उत्तरेही मिळायची आहेत.

पटेल नेहरूंपेक्षा मोठे होते आणि तरीही त्यांच्यावर अन्याय झाला असे म्हणण्यासाठी आणखी एक पाऊल उचलावे लागते. ते असे की पटेल

राजकीय विवाद आणि स्पर्धा कोणत्या मुद्दय़ांवर होणार हे मध्यभूमीच्या स्वरूपावरून ठरते. जर आज ही मध्यभूमी सांस्कृतिक वर्चस्ववादावर आधारित अशी बनली असेल

‘बहुमतवाद’ आणि ‘बहुसंख्याकवाद’, ‘राष्ट्रवाद’ आणि बहुविधता/ एकसंघीकरण, या मुद्दय़ांची चर्चा ‘इंग्रजी हटाव’सारख्या- वरवर वसाहतवादविरोधी आणि म्हणून

एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या मते जगातील सुमारे पावणेदोनशे देशांमध्ये भ्रष्टाचारात भारताचा क्रम ९४वा आहे. त्याचबरोबर लोकायुक्त, एसीबी, केंद्रीय दक्षता आयुक्त यांच्या जोडीला न्यायालये ते माहितीचा अधिकार ..

पतीची हरकत नसल्यास विवाहबाह्य़ संबंध ठेवण्यास पत्नी मुक्त आहे.

एका मोठय़ा राष्ट्रीयीकृत बँकेत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बायकोच्या डोक्यात जट होती

उत्तर इराक प्रांतात याझिदी लोकांचे वास्तव्य मोठय़ा प्रमाणात बघायला मिळते.

२००८ मध्ये प्रदर्शन अवघ्या पंधरा दिवसांवर आलेलं असताना मला सगळ्यात मोठा धक्का बसला.

सैनिकी शिक्षणासाठी आम्र्ड कोअर ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूलमध्ये आठ महिने दोघेही रूममेट होते.

विविध अन्नउत्पादनांमध्ये मिलेट्सचा समावेश करण्यासाठी मी भारतीय उद्योजकांसोबत काम करत आहे.

बाळू घोडे या शेतकऱ्याने परिसरातून जुन्या बियाणांचे संकलन करून स्वत:ची बीज बँक तयार केली आहे.

समाजमाध्यमे ज्यांना उपलब्ध आहेत अशा शहरी उच्चवर्णीय स्त्रियांना ‘ # मी टू’ने ग्रासले आहे