तालाशी लयीचा सतारसंवाद घडवून आणताना रविशंकरांनी जागतिक रसिक डोळय़ांपुढे ठेवला.. पुढे विषयांतरं झाली, तरीही श्रोते समोर होतेच.. पंडित रविशंकर हे ग्रॅमी पुरस्कारापेक्षाही वरच्या दर्जाचे कलावंत होते.

जगायचं कसं, हे कळलेला प्राणी म्हणजे माणूस! म्हणून तर, मृत्यू अटळ असल्याचं माहीत असूनही तो टाळण्याची धडपड.. जगबुडी होणार नाही, म्हणून सेलिब्रेशन!! ‘डूम्स डे’ झाला. पृथ्वी जिवंत राहिली. तिला आणखी एकदा जीवदान मिळालं. आजपर्यंतची ही सगळी जीवदानं कल्पनेतलीच होती.

सांस्कृतिक बदलांचा व्यापक मागोवा घेणाऱ्या सदराचा हा विरामलेख.. बदल वाट्टेल तसे केले तर ताल कुठेतरी चुकणारच, याची जाता जाता आठवण करून देणारा.. तबलानवाज्म झाकीर हुसेन यांच्या जन्मानंतर त्यांच्या पाळण्याला म्हणे छोटे छोटे तबले आणि डग्गे टांगून ठेवले होते.

प्रवास खर्च राज्य सरकार उचलणार -वडेट्टीवार

करोनाचा विळखा घट्ट होत गेला आणि टाळेबंदीचा तिसरा टप्पा जाहीर करावा लागला.

यूजीसी, एचआरडी आणि राज्य सरकारांमध्ये एकवाक्यता नाही

करोनाबाधित युवकाच्या मृत्यूनंतर नवा ‘हॉटस्पॉट’ ठरण्याचा धोका

बुटीबोरीतील उद्योगबंदीमुळे महिन्याला तीन ते चार हजार कोटीचा फटका विदर्भाला बसत आहे.

करोनाच्या संकट काळात दंदे रुग्णालयाचे औदार्य

पोलिसांनी आकस्मिक मृत्युची नोंद केली असून अधिक तपास करत आहेत

या व्हिडीओमुळे खळबळ उडाली आहे

दर्पण सेल्स कॉर्पोरेशन, रिद्धी सेल्स कॉर्पोरेशन आणि वाईन र्मचट असोसिएशनने वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या.

सिंचन घोटाळ्यावरून राज्यात राजकीय खळबळ

हजारो मजुरांनी मूळ गाव गाठल्याने उद्योजक हतबल

मूर्तिजापूरच्या तहसीलदारांचा निर्णय विरोधानंतर मागे

राज्याकडून निर्णय झाल्यास बाधितांना पाच आयुर्वेद महाविद्यालयांचा लाभ

मल्टीव्हिटॅमीन, आरोग्यवर्धक पेयांचे वाटप

आपल्याच समर्थकाच्या उमेदवारीसाठी दोन गटात रस्सीखेच

दोन दिवसांत तब्बल १०३ रुग्णांची नोंद

नवीन रुग्ण आढळल्याने महापालिकेची कारवाई

वानाडोंगरी, नीलडोह, डिगडोह, बुटीबोरीतील चित्र

सेवाकार्यात समाजसेवी संस्था व दानदात्यांचा सहभाग

बुद्ध पौर्णिमेला होणारी मचाणावरील वन्यप्राणी गणना गेल्या काही वर्षांपासून रद्द करण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयाचे उत्पादन शुल्क विभागाला आदेश

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पोलीस आयुक्तांसह वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची शुक्रवारी बैठक घेतली. 

सीबीएसई’ शिक्षकांना दाद मागायला कायदेशीर यंत्रणाच नाही

उच्च न्यायालयाची पोलिसांना चपराक, अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याचे मत

अर्थतज्ज्ञ आणि ‘योद्धा शेतकरी’ म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांचं हे नवं सदर, आजपासून दर दुसऱ्या व चौथ्या बुधवारी. राखेखालच्या या निखाऱ्यांमध्ये मातीशी नातं सांगणाऱ्या आर्थिक विचारांची धग अर्थातच राहील..

बाराव्या पंचवार्षकि योजनेचा मसुदा दिल्लीतील राष्ट्रीय विकास परिषदेत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी संमत केला, पण त्यांच्या समक्ष पंतप्रधानांनी शेतीसंबंधी धोरणाचा जो दिशानिर्देश केला तो अतिशय भयावह आहे.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्याकरिता मी शेतकरी झालो, शेतीतील दु:खे अनुभवली. स्त्रियांचा प्रश्न समजून घेण्याकरिता स्त्री होणे कसे शक्य होणार? मग ग्रामीण भागातील स्त्रियांची शिबिरे भरवून त्यांच्या मनात शिरून त्यांची दु:खे व समस्या समजून घेण्याचे ठरविले..

शेतकरी महिला आघाडीने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती बळकाव आंदोलनाचा धक्का दिल्यावरच सरकारला निवडणुका घेणे भाग पडले. नंतर सरकारने १०० टक्के महिला पॅनलच्या कार्यक्रमाला शह देण्यासाठी ३३ टक्के महिला आरक्षणाची क्लृप्ती काढली..

हक्काचा रोजगार, हक्काचे शिक्षण, हक्काची वैद्यकीय सेवा, हक्काची अन्नसुरक्षा असे अनेक कार्यक्रम आम आदमीच्या भल्याचे कार्यक्रम नाहीत, त्यांच्यात मग्रूर िमधेपणा भिनवणारे आहेत. कायदा व सुव्यवस्था बळकट झाल्याशिवाय विकासाची वाट मोकळी होणे अशक्य आहे, असे ठाम प्रतिपादन करणाऱ्या लेखाचा हा पूर्वार्ध..

कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करायची असेल तर संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध ताकद एकवटणे आवश्यक आहे. सामाजिक सुधारणांचा कार्यक्रम राजकीय शासनाने राबवण्याऐवजी तो वेगवेगळय़ा सामाजिक संघटनांकडे सोपवणेच अधिक उचित ठरेल..

अलीकडे स्त्रियांच्या मालमत्तेसंबंधी आणि संरक्षणासंबंधी झालेले कायदे पाहिले तर या कल्याणकारी योजनांमुळे साऱ्या देशाची अधोगतीच होण्याची शक्यता अधिक दिसते. तीन दळभद्री आराखडय़ांनंतर हा चौथा आराखडा मुळात त्याच्या लेखकांनी जन्मास घातलाच नसता तर अधिक बरे झाले असते.

मराठवाडा विभागाची विमानातून पाहणी केली तरी उत्तरेस जळून गेलेल्या मोसंबीच्या बागा आणि दक्षिणेस डोलणारे ऊसमळे दिसून येतील. तेथील तहानेचे मुख्य कारण शेतकऱ्यांनी पीक नियोजनाच्या बाबतीत दाखवलेली अनास्था हेच आहे..

यथावकाश स्थानिक संस्था कर, तुटक्याफुटक्या अवस्थेत का होईना, अमलात येईल. त्यामुळे नगरपालिकांच्या उत्पन्नाचे काही हुकमी साधनही उपलब्ध होईल. मुख्य प्रश्न वेगळाच आहे. या नगरपालिकांची पर्यायी उत्पन्न घेण्याची पात्रता आहे काय, असा खरा प्रश्न आहे.

भारतीय संसद लोकांचे प्रतिनिधित्व करतच नाही. आपला देश अनेक समाजांचा, अनेक समुदायांचा बनलेला आहे. त्या सर्वाचे प्रतिनिधित्व करणारी संसद निवडून यावी अशी इच्छा असेल तर जर्मनीतील ‘प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व’ सारखी पद्धत अवलंबणे आवश्यक आहे..

अलीकडे महाराष्ट्रात जी वेगळी वेगळी पुढारीमंडळी फिरत आहेत, जागोजागी सभा घेत आहेत त्यांच्याविषयी वाचल्यानंतर  'ही सारी मंडळी उपजली कोठून?' असा प्रश्न पडतो. यांचे विश्व वेगळे, यांची भाषा वेगळी- अश्लाघ्य आणि प्रसंगी अर्वाच्यही. सर्वसाधारण माणसांच्या जगामध्ये ते पुढारी कोठेच बसत नाहीत.अंगारमळ्यात …

जे निर्णय घरातील गृहिणी किंवा बाजारातील किरकोळ विक्रेते घेतात ते निर्णय नियोजन मंडळांना का जमत नाही? ‘अदृश्य हात’ बाजारपेठेत काम करतो, नियोजन मंडळाच्या आवारात त्याची जादू चालत नाही याचे कारण सामूहिक निर्णयाला व्यक्तीच्या संवेदनपटलाचा आधार नसतो.

उद्योगधंदे आणि गुंतवणूक या क्षेत्रांत आर्थिक सुधारांचा कार्यक्रम राबविण्यात आला. कारण त्यातील योजनांमध्ये मंत्रालयातील सर्वानाच आपापल्या चोची बुडवून घेण्याची शक्यता होती. शेतीच्या विकासासाठी अशी कोणत्याच यंत्रणा तयार करण्याची आवश्यकता नव्हती.

सांगली महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता भाजपसह सर्व विरोधकांची मोट बांधली आणि सत्ता उपभोगली. आता याच जयंत पाटलांना सांगलीकरांनी धूळ चारली. लोकसभा निवडणूक जवळ आली असताना प. महाराष्ट्रातच पराभवाचा धक्का बसल्याने पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांना त्याची नक्कीच दखल घ्यावी लागेल..

नेहरूकाळापासून ४ टक्क्यावर अडकलेला शेतीक्षेत्राच्या विकासाचा तिप्पट, चौपट सहज होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी शासनाने शेतीक्षेत्राबद्दलचा आपला जुना समाजवादी विद्वेष काढून टाकणे गरजेचे आहे. हे क्षेत्र र्निबधमुक्त करण्यातच देशाचे भले आहे हे नियोजनकर्त्यांनी आता तरी लक्षात घेतले पाहिजे.

अन्नसुरक्षा विधेयकात शेतकऱ्यांचे अन्नधान्य बाजारपेठेतील भावाने घेतले जाईल असे कितीही आश्वासन दिले असले तरी आजपर्यंतचा शेतकऱ्यांचा अनुभव सांगतो, की अशी आश्वासने कधीही पूर्ण होत नाहीत.

निवडणूक आचारसंहिता काही म्हणो, अप्रत्यक्षपणे रोजगार, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा इत्यादींची लालूच दाखवून मतदाराला विकत घेण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे. गरिबीची व्याख्या करताना आकडय़ांचा खेळ करणे सहज शक्य होते.

जमिनींच्या किमतींची आज जी परिस्थिती आहे ती पाहता पुन्हा फेरवाटपाचा बडगा समोर दिसू लागला तर नवीन मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या जमिनी शेतीखाली राहण्याऐवजी आर्थिक फायद्याचा विचार होऊन

ज्यांना किमान दोन वष्रे कैदेची शिक्षा झाली आहे अशा गणंगांना संसदेपासून दूर ठेवून राजकारणाचे शुद्धीकरण करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्यसभा सदस्यांनी गेल्या आठवडय़ात...

‘एन्डोसल्फान’ असो वा बीटी वियाणे, हे कसे घातक आहेत याची हाकाटी पिटली जाते. भारतासारख्या भणंग देशातील स्वयंसेवी संघटनांना कोटय़वधी रुपयांचे साहाय्य देऊन त्यांच्यामार्फत जैविक शेतीविरोधी प्रचार घडवला जातो.

सहकारी साखर कारखाने हे अव्यावहारिक तत्त्वावर अवलंबलेले होते. ऊसउत्पादक सदस्याचा अधिकार नगण्य होता आणि पुढाऱ्यांचाच खेळ सुरू राहावा,

जैविक बियाण्यांचा वापर करून प्रत्येक जमीन ही उपलब्ध अल्प पाण्यावर शेतीयोग्य आणि बागायतीही होऊ शकते हे आपल्याकडच्या पुढाऱ्यांच्या पिढय़ांनी

सुमारे ३६ वर्षांपूर्वी अंगारमळ्याच्या शेतजमिनीचा व्यवहार झाला. त्या जमिनीची पाहणी करीत असताना एका ठिकाणी उभे राहून मला किडेकीटकांची माहिती आणि जमिनीची पातळी कशी काढावी