शल्यचिकित्सकाची- सर्जनची बोटे निपुण असावीच लागतात, पण पंतप्रधानांच्याच बोटांवर शस्त्रक्रिया करणे किंवा अंगठा नसलेल्यांना तो जोडणे..

काकासाहेब गाडगीळांच्या कन्या म्हणून दिल्लीशी सुरेखा पाणंदीकरांचा परिचय जुना, पण या शहरातून त्यांनी सुरू केलेल्या बालग्रंथालय चळवळीची पाळेमुळे आता युनेस्कोपर्यंत पोहोचली आहेत. त्याबद्दल सांगताना साने गुरुजी कथामालेचाही उल्लेख आवर्जून होतोच..

एकत्वाच्या संकल्पनेला हा एक नवाच पैलू जोडून राज्यांचे अधिकार त्यांनी वाऱ्यावर सोडले..

भारताच्या इतिहासात तरी एखाद्या राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात अजूनपर्यंत रूपांतर करण्यात आले नव्हते.

सत्तेच्या वर्तुळात सध्या कशाची चर्चा आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

पण हेच देशाच्या राजकारणातही लागू होते का? एखाद्याने आधी एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना चांगले काम केले असेल..

विद्वानांनी तसेच अनेक माजी न्यायमूर्तीनी या विधेयकास घटनाबाह्य, संविधानविरोधी ठरविले आहे.

आपण पाहिले.. पण तेवढय़ाने आपल्या अर्थव्यवस्थेची ‘अत्यवस्थ’ अवस्था सुधारणार आहे का?

राज्यात ममता बॅनर्जी यांनी भाजपला जशास तसे प्रत्युत्तर दिले.

शतकानुशतके आपल्या देशातील परिस्थिती अशी की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील सर्वाधिक लोक हे तळागाळातील जनता आहेत.

उत्तर व्हिएतनामवर तेव्हा कम्युनिस्टांचा ताबा होता.

१० ऑक्टोबर २०१९ रोजी न्यायालयात केंद्र सरकारने असे सांगितले की, काही निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत.

आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पासून आश्चर्याचे धक्के आणि अश्रू हेच आपण पाहातो आहोत.

भाजप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर या सगळ्याचा दोष जातो.

धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व का महत्त्वाचे आहे, हे समजूनच न घेता त्याची पायमल्ली होते आहे.

पंतप्रधान ‘राष्ट्रहितासाठी निर्णय’ असे म्हणतात, तेव्हा त्यांची अपेक्षा अशी असे की या निर्णयांवर टीका नको आणि चर्चासुद्धा नको.

हिंसाचार उसळला तेव्हा शंभर पोलीस तेथे उपस्थित होते व त्यांनी त्या परिस्थितीतही कुठलाही प्रतिसाद न देता मूक प्रेक्षकाची भूमिका घेतली.

चीनमध्ये विषाणू पसरल्याच्या घटनेला आता १० आठवडे उलटून गेले आहेत.

कर्जदाराच्या खात्यावर बारीक नजर ठेवणे हे त्या कर्ज देणाऱ्या बँकेसाठी आवश्यक असते.

आर्थिक विकास दर मंदावण्याची सुरुवात ही विषाणू येण्याच्या आधीपासून झाली आहे.

अर्थमंत्र्यांकडून आणखी उपाययोजना मात्र अत्यावश्यक...

जागतिक आरोग्य संघटनेने अलीकडे जी माहिती दिली आहे, त्यानुसार २०५ देशांत कोविड १९ म्हणजे करोना विषाणू पसरला आहे.

टाळेबंदीच्या काळात गरीब-वंचित तसेच आदिवासींच्या घरातील चूल विझणार नाही याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल.

करोना विषाणूचे आव्हान हे मानवजातीच्या ज्ञात आणि लिखित इतिहासात अभूतपूर्वच आहे

अन्नधान्य उत्पादनात आपण आता स्वयंपूर्ण झालो आहोत हे खरे.

कोविड-१९ विरोधातील आपली लढाई सुरू आहे. त्याचे सामाजिक व आर्थिक परिणाम याविरोधातही आपण लढत आहोत.

प्रभाकर फडणीस हे ब्लॉगवर उडत्या गप्पा मारण्यापेक्षा गांभीर्यानं काही लिहू इच्छिणाऱ्या ब्लॉगलेखकांपैकी आहेत. स्वत:बद्दलच्या लेखनापासून लांब राहणं हा त्यांचा स्वभाव दिसतो. काहीतरी वाचून मग लिखाण करणं, अशी त्यांच्या ब्लॉगलेखनाची पद्धत आहे. महाकाव्यं, हल्लीची पुस्तकं किंवा वर्तमानपत्रातल्या बातम्या यांपैकी काहीही त्यांना पुरतं.

प्रख्यात दिवंगत लेखक भाऊ पाध्ये यांनी समाजाचं निरीक्षण खुलेपणानं आणि समपातळीवरून मांडलं म्हणून ते ‘ब्लॉगरांचे बाप’ ठरतात, असा उल्लेख गेल्या आठवडय़ाच्या ‘वाचावे नेट-के’मध्ये होता. त्यातल्या ‘समपातळी’बद्दल काही विनाकारण गैरसमज होण्याचा संभव आहे.

‘राजा हा रयतेचा उपभोगशून्य स्वामी’ हे वाक्य कोणत्याही काळात, कोणत्याही भूमीवरच्या राज्यकर्त्यांनी ध्यानात ठेवावे, असे आहे आणि राम गणेश गडकरी यांच्या ‘राजसंन्यास’ या नाटकातील ‘संभाजी’च्या तोंडी ते वाक्य आहे.

‘आई-मुलांचे मासिक’ अशी एक ओळ ‘चांदोबा’ या मासिकाच्या अनुक्रमणिकेच्या पानावर असायची. पुढे ती गायब झाली. ‘येशीअँडमॉमी’ या नावाचा ब्लॉग हा ‘आई-मुलाचा ब्लॉग’ आहे.

त्याचे म्हणजे अनिल गोविलकर यांचे. त्यांच्या ब्लॉगचेही नाव ‘गोविलकरअनिल.ब्लॉग.इन’ असे आहे. ‘वाचनगाणे’ असे या ब्लॉगबद्दल इथे का म्हटले आहे? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र ‘तद्दन पत्रकारीय क्ऌप्ती’ यापेक्षा निराळंही असू शकेल.

पत्रकारांना ब्लॉग राखणं कठीण नाही. त्यातही अनेक पत्रकार केवळ पूर्वप्रकाशित लिखाण ब्लॉगवर कटपेस्ट न करता स्वतंत्र ब्लॉगनोंदी करतात. पत्रकारांचे ब्लॉग लक्षवेधक असणं, हेही व्यवसायानुरूप साहजिक आहे.

तज्ज्ञांचे ब्लॉग समजायला कठीणच असतात असं नाही, आपल्या एरवीच्या जगण्याशी तज्ज्ञ काय सांगू पाहताहेत याचा संबंधच नसतो असंही नाही.. आणि जरी समजायला कठीण असले, तरी ज्ञानाच्या लोकशाहीकरणासाठी हे ब्लॉग असणं महत्त्वाचं असतं.

लेखक कुणासमोर तरी काहीतरी ‘सादर’ केल्यासारखा लिहू लागला की, साहित्यगुणांचं नुकसान होतं. हे निरीक्षण लाडक्या, प्रभावशाली, नोबेल विजेत्या वगैरे लेखकांबद्दल खरं ठरतं; तिथं ब्लॉग लेखक/ लेखिकांची काय कथा? अनेकांना याचा राग येऊ शकतो.

‘क्लाउडवॉचिंग’ नावाचा एक प्रकार असतो. त्यात हवामानशास्त्र वगैरे अजिबात येऊ न देता, फक्त ढगांच्या आकारांवरून, त्यांच्या संभाव्य घनतेवरून तो आकार कसकसा बदलत जाईल आणि तो ढग कोणत्या प्रकारचा असेल, याचा अंदाज बांधत पाहत राहायचं. अंदाज चुकतात किंवा बरोबर निघतात.

‘होय, पण ब्लॉग म्हणजे काय ते सांगा.. इंटरनेट सेवेद्वारे स्वत:चा ब्लॉग सुरू करता येतो हे कळलं, पण तो कसा सुरू करावा, याबद्दल या सदरातून मार्गदर्शन मिळाल्यास बरे होईल’ अशा अर्थाच्या दोन ईमेलना उत्तर न दिल्याची रुखरुख वर्ष संपताना आणि अर्थातच या सदराचाही हा ‘विराम-लेख’ लिहिला जात असताना नक्कीच उरलेली आहे.

आता तर महाराष्ट्र शासनाने विद्यमान सहकार कायद्याला तिसरी दुरुस्ती केली आहे.

रेरा कायद्यानुसार प्रकल्प नोंदणी करताना, प्रकल्प पूर्ततेची निश्चित तारीख जाहीर करणे बंधनकारक आहे.

कीटक म्हणजे हालचाल करणारा प्राणी असे समीकरण आपल्या डोक्यात बसलेले असते.

भूकंपाच्या बातम्यांत आणखी एक उल्लेख आवर्जून असतो- ‘भूकंप या रिश्टर स्केलचा होता’.

मालमत्ता खरेदी करताना आणि विकतानादेखील, शक्यतोवर असे कुलमुखत्यारपत्र अवश्य करावे.

शिवछत्रपतींनी जगाच्याही इतिहासात आगळी ठरावी अशी दुर्गकेंद्रित राज्यपद्धती निर्माण केली.

कायदा करण्यापासून ते कायदा लागू करण्यापर्यंतचे सर्व बाबतीतले सर्वोच्च अधिकार कायदेमंडळाकडे आहेत.

आमच्या घरात जेव्हा एखादं कार्य असतं तेव्हा मात्र झोपाळा तेवढय़ापुरता काढून ठेवला जातो.

मोजक्या आणि नेमक्या सामानात प्रवास कसा करावा, याचे खरे तर क्लासेसच घेतले पाहिजेत या देशात.

नवीन पनवेल म्हणजेच खांदा कॉलनी येथे अनेक सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत.

घराचा प्रवेशभाग सुनियोजित असायला हवा आणि सभोवताली पटकन व सहजपणे फिरण्यासाठी पुरेशी जागा हवी.

अटॅच लॉक्सच्या चाव्या दोन सेटमध्ये करून एक सेट घरात ठेवायचा आणि एक सेट कायम बॅगेत पडू द्यायचा.

नूतनीकरण करणं हे अजिबातच सोपं काम नाही. बऱ्याचशा एजन्सीज् या कामात गुंतलेल्या असतात.

आजवर त्यांनी एकूण रकमेच्या ७०% रक्कम बिल्डरकडे भरून झाली होती व बँकेचे हप्तेही चालू झाले होते.