हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी के रिसोर्सपर्सन के रूप में कार्यरत आरसी पूनिया ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद द्वारा आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला, लिखित परीक्षा तथा प्रेजेंटेशन के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रिसाेर्सपर्सन आरसी पूनिया ने अक्टूबर 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद द्वारा आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला, लिखित परीक्षा तथा प्रेजेंटेशन के आधार पर 85% अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

खंड के छोटे से गांव नांधा में जन्मे आरसी पूनिया ने 70 वर्ष की आयु के बावजूद अपने से छोटी उम्र के युवाओं के साथ प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेकर यह बात सिद्व कर दी है, कि सिखाने-सिखाने की कोई उम्र नही होती बल्कि दर्ढ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब वे एनआईआरडी हैदराबाद के वरिष्ठ रिसोर्स पर्सन ग्रेड ए बनकर देश के अन्य प्रदेशों में पंचायतीराज के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने जाएंगे।

खुशियों की दीवार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान परिंदों के लिए परिंडे अभियान के तहत गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता संजय रामफल अलग अलग जगहों पर परिंदों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि एक दाना एक बूंद पानी की कीमत पक्षियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता।
अपने घर मे थोड़ा सा दाना-पानी पक्षियों के लिए जरूर रखें। इसी के तहत रावलधी बाईपास के आस पास लगते पेड़ों पर सकोरे लगाए गए। खुशियों की दीवार के सदस्य सोमबीर सिंह, पीताम्बर, शंकर, नवीन कुमार, ने कहा कहा कि गर्मियों का कहर उत्तर भारत में गर्मियों का कहर बरस रहा है।
कई पक्षी तो केवल गर्मी और प्यास के चलते अपना दम तोड़ देते हैं। पुलिस कर्मचारी पीतांबर ने कहा कि यह बहुत ही सराहनीय काम है। दूरी ओर कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए। अपनी श्रद्धा के साथ इस पुण्य काम को करना चाहिए।

गुरुवार को जिला कोषाध्यक्ष जयवीर सिंह चाहार की अध्यक्षता में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एवं स्कूल टीचर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का संचालन जिला सचिव रामपाल ने किया। सर्वप्रथम जिला सचिव रामपाल के भाई तथा खण्ड बाढड़ा के प्रधान राकेश फौगाट के बड़े भाई के निधन पर दो मिनट का मौन रख शोक प्रकट किया गया। इसके पश्चात राज्य कार्यकारिणी द्वारा कोविड़-19 विश्वव्यापी महामारी के दौरान अध्यापकों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर लिए गए फैसले पर चर्चा की गई। रामपाल ने स्थानीय कार्यालयों में अध्यापकों के पेंडिंग मामलों एवं कार्यों के देरी से निपटान बारे चर्चा की गई।

सर्व सम्मति से फैसला किया गया कि अध्यापकों की समस्याओं को लेकर दोनों जिला शिक्षा अधिकारियों से मीटिंग की जाए ताकि बकाया मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। इसी दौरान रविन्द्र शर्मा, खण्ड सचिव दादरी ने महामारी के दौरान अध्यापकों की लगी विभिन्न प्रकार की ड्यूटियों में सुरक्षा की बात रखी तथा मांग की प्रशासन सभी अध्यापकों को इस महामारी से बचाव हेतू अध्यापकों को सुरक्षा किट उपलब्ध करवाए। वहीं आपस में तालमेल बनाते हुए एक ही प्रकार की ड्यूटी अध्यापक से लेने की मांग की।

राजेन्द्र सिंह जिला प्रधान दादरी ने भी अध्यापकों को मॉस्क, सैनिटाइजर, दस्ताने आदि उपलब्ध करवाने की मांग प्रशासन से की। जयवीर चाहार ने बताया कि आज समस्त हरियाणा में सभी जिला कार्यकारिणी, जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा हरियाणा को अध्यापकों की मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। यदि इसके बावजूद समाधान नहीं होता है तो राज्य कार्यकारिणी अपनी आगामी राजनीति तैयार कर आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। इस दौरान राज सिंह मौलिक मुख्याध्यापक, रमेश शर्मा, कृष्ण शास्त्री, विरेन्द्र सिंह आदि मौजूद थे।

बाबा स्वामी दयाल सेवा संघ द्वारा स्वच्छता अभियान के दौरान गुरुवार को संघ की टीम मशीनों के साथ घिकाड़ा रोड पर पहुंची। संघ के प्रधान बोबी फौगाट ने बताया कि उपायुक्त श्यामलाल पूनिया के मार्गदर्शन में पानी निकासी नालों की सफाई का कार्य संघ के द्वारा चल रहा है। संघ सचिव रिम्पी फौगाट व सदस्य दिनेश श्योराण डाडू ने कहा कि घिकाड़ा रोड के स्थाई निवासियों का अच्छा सहयोग मिल रहा है और यहा के स्थाई निवासी अपने घर के बाहर खड़ा होकर नाले की सफाई करवाने में मदद कर रहे हैं।

धरातल पर काम को देखते हुए हरियाणा रोडवेज जीएम धनराज कुंडू, मास्टर दिनेश श्योरायण, सोमबीर पटवारी, अजय राणा, आशीष चौहान आदि भी मौके पर बाबा स्वामी दाल सेवा संघ का सहयोग कर रहे हैं। नाले की सफाई को देखते हुए संघ की सराहना करते हुए आश्वासन दे रहे हैं कि अगर संघ को किसी प्रकार से भी उनकी मदद की जरूरत हो वह 24 घंटे उनके साथ रहेंगे। जो स्लेब आर सी सी के नाले पर बने हुए हैं उनके नीचे से भी संघ के सदस्य द्वारा सफाई की जा रही है। बाबा स्वामी दयाल सेवा संघ द्वारा बस स्टैंड से रोहतक तक एक साइड का नाला साफ कर चुकी है अभी घिकाड़ा मोड़ से हरिओम आश्रम तक टीम पहुंच चुकी है। इस अभियान में धमेंद्र फौगाट, राकेश योगी, धीरज जैन, रमेश जैन, जयप्रकाश, रवि, बीटू का विशेष सहयोग रहा है।

चरखी दादरी। जिले के गांव कमोद में सीएमओ के निर्देश पर सांवड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने लोगों के स्वास्थ्य को जांचा। इस दौरान लोगों को दवाइयां भी वितरित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमोद सरपंच सुदर्शन ने की। सीएमओ ने डॉ राजकुमार के नेतृत्व में जांच करने के लिए भेजी। शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सैकंडों लोगों का स्वास्थ्य जांचा। सुदर्शन ने बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सभी लोगों को सरकार के आदेशों का पालन करते हुए सावधानी पूर्वक अपने घरों में रहना चाहिए। इस अवसर पर डाॅक्टर राजकुमार ने बताया कि सरकार के आदेशों के मुताबिक आसपास के गांवों मे लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। इस दौरान टीम में गीता, कृष्ण फौगाट, सन्नी व केशव ने अपनी सेवाएं दी।

बाढड़ा से चरखी दादरी तबादला होकर गए डाॅ. विरेन्द्र सिंह को गुरुवार को नवनिर्माण जनकल्याणकारी मंच के पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। उनकी सेवाओं की सराहना की। नवनिर्माण जनकल्याकारी मंच के अध्यक्ष राकेश चांदवास व रामभगत श्योराण ने एसडीएम डाॅ. विरेन्द्र सिंह को सम्मानित करते हुए कहा कि डाॅ. विरेन्द्र सिंह ने बाढड़ा क्षेत्र में सराहनीय सेवाएं दी हैं। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।
उन्होंने कस्बे में जाम की समस्या को देखते हुए कस्बे की सड़कों से अवैध कब्जों व रेहड़ियों को हटवाकर कस्बे को सुंदर व स्वच्छ करवाया। एसडीम डा. विरेंद्र सिंह ने कोरोना महामारी के दौर में बड़ी ईमानदारी से दिन रात मेहनत
करके गरीब और प्रवासी लोगों तक राशन पहुंचाया। इससे गरीब व प्रवासी लोगों को लाॅकडाउन में परेशानी ही महसूस नही हुई।
कस्बे की बिजली-पानी की समस्याओं का निदान करवाया। इसीलिए क्षेत्र में अच्छे प्रशासक की भूमिका में जनता उनका सम्मान करती है।
इस अवसर पर मा. संजय, अनीष सैन, अनील मलिक, सुबेदार सोमवीर सिंह, दर्शन सेठ बेरला, प्रवीर आदि मोजूद थे।

कोविड 19 के चलते 21 मार्च के बाद से ही रेहड़ी और खोमचे वालों का धंधा बंद चल रहा है। जिसके चलते रेहड़ी लगाने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। रेहड़ी लगाने वालों ने जिला उपायुक्त और सरकार से मांग की है कि दुकानों की तर्ज पर ही उनको भी अपना काम धंधा शुरू करने की अनुमति प्रदान की जाए। जिससे कि उनके परिवारों की रोजी रोटी चला सके। ग्रामीण क्षेत्र में हेयर सैलून संचालकों को भी अभी तक राहत प्रदान नहीं की गई है।
गत 22 मार्च को जनता कर्फ्यू, 25 मार्च से लॉकडाउन 1.0, 15 अप्रैल से लॉकडाउन 2.0 और 4 मई से लॉकडाउन 3.0 आरंभ हो चुका है। केंद्र सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले क्षेत्रों में रोजमर्रा के साथ अन्य दुकानों को खोलने के साथ ही अन्य छोटे मोटे काम धंधे करने की अनुमति जारी कर दी है। चरखी दादरी जिला ऑरेंज जोन मेंं आने के बाद भी प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्र बौंदकलां, सांजवास, सांवड़, अचीना व रानीला क्षेत्र में गोल गप्पे, पनीर पकौड़े, दही भल्ले, जूस, जलेबी और अन्य खाद्य पदार्थ बनाने वालों को राहत प्रदान नहीं की गई है। कस्बे के रेहड़ी लगाने वाले रामबीर प्रजापत, सोनू, अजीत सैनी, संदीप जोगी, सुनील, जयपाल प्रजापत और बिल्लू भट्ट ने बताया पिछले डेढ़ महीने से काम धंधा बंद होने के कारण घर का खर्च भी नहीं चल पा रहा है। सरकार ने दुकानदारों को राहत दी है। सरकार और प्रशासन को उनके परिवारों की चिंता करते हुए अनुमति देनी चाहिए। इन ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन की हिदायत के साथ मास्क और सैनिटाजर के साथ ही केवल पैकिंग करके खाद्य पदार्थ बेचने के लिए तैयार है।

मास्क पहनने की शर्त के साथ खोलने की दी है अनुमति

जिला उपायुक्त द्वारा 25 अप्रैल को जारी किए गए पत्र में प्वाइंट नंबर 4 पर शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी प्रकार की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुकानों को शारीरिक दूरी का पालन करने, मास्क पहनने की शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन उसके बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में सैलून नहीं खोलने दिए जा रहेे है।

दादरी जिला में पर्यटन केंद्र की कमी शायद आने वाले दिनों में पूरी हो सकती है। गांव बिरहीं कलां की जलभराव वाली लगभग 75 एकड़ पंचायती भूमि को इको टूरिज्म सैंटर व पक्षियों के लिए बर्डिंग साइट बनाने पर विचार किया जा रहा है।
उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने अतिरिक्त उपायुक्त मो. इमरान रजा के साथ गुरुवार को इस जमीन का निरीक्षण किया। उनके साथ जिला वन अधिकारी सुभाष यादव व परियोजना अधिकारी दीवान श्योराण भी मौजूद रहे। उपायुक्त को इस गांव के निवासी व पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि यह भूमि सेम से ग्रस्त है। इस पर पिछले दस-बारह सालों से खेती नहीं की जा रही है। यह भूमि खेती योग्य नहीं रही और यहां पैदावार शून्य है। यहां आमतौर पर प्रवासी पक्षियों का आवागमन लगा रहता है।

इस जमीन के दोनों तरफ अरावली की पर्वत श्रृंखला है। इस पर्यटन केंद्र के बनने से यहां पर्यावरण का वातावरण और अधिक सुहावना होगा। डीसी ने कहा कि यह भूमि एक पक्षी संरक्षण केंद्र एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो सकती है। इस समय दादरी जिला में एक भी पर्यटन केंद्र नहीं है। उल्लेखनीय है कि आज से करीब चालीस साल पहले भिवानी के तत्कालीन डीसी अशोक पाहवा ने दादरी शहर के श्यामसर सरोवर को पर्यटन केंद्र का स्वरूप प्रदान करते हुए यहां नौकायन को शुरू किया था।

पांडवान में माइनर की सफाई का भी किया अवलाेकन

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि पक्षियों के प्रजनन के लिए भी यह उत्तम स्थान है। दोनों तरफ पहाड़ियां होने के कारण पक्षी यहां बच्चों व अपने अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसले बना सकते हैं। इस मौके पर अधिकारियों ने गांव पांडवान की माइनर में मनरेगा से करवाई जा रही सफाई का भी अवलोकन किया। गांव के सरपंच राजकरण ने बताया कि इस कार्य के दौरान मुंह को ढक कर रखने व शारीरिक दूरी का ध्यान रखा जा रहा है।

बदलते मौसम के साथ ही आढ़तियों द्वारा सरसों की खरीद नहीं करने के फैसले ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पिछले चार दिन से सरसों की खरीद नहीं हो रही वहीं हर रोज मौसम भी बदल रहा है। ऐसे में किसानों को अपनी फसलों को रखने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में अभी तक गेहूं की 3 लाख 87 हजार 46 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है। वहीं सरसों की 3 लाख 89 हजार 48 हजार क्विंटल की खरीद की जा चुकी हैं। लेबर की कमी होने के कारण सरसों व गेहूं का उठान कार्य काफी धीमा चल रहा है।

जिसके कारण आढ़तियों, किसानों व ट्रांसपोर्टरों को भी काफी परेशान होना पड़ रहा है। 20 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं की खरीद का कार्य अभी तक जोरो पर चल रहा है लेकिन उठान कार्य धीमी गति से होने के कारण जहां किसानों को समय पर फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। वहीं आढ़तियों को गेहूं को रखने में काफी परेशानी हो रही है। पिछले पांच दिनों से बार बार मौसम परिवर्तनशील रहा है। अभी तक जिले के खरीद केंद्रों व मंडी में 3 लाख 13 हजार क्विंटल गेहूं खुले आसमान के तले ही रखा है।

खरीद केंद्र पर लगाई गई 15 गाड़ी दो से तीन दिन में होती है खाली

खरीद केंद्रों से गेहूं व सरसों के बैग गोदामों में लेकर जाने वाली गाड़ियां दो से तीन दिन में खाली हो पाती है। दो दिनों तक गोदाम में खाली होने के लिए गाड़ियों को लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। आढ़तियों का कहना है कि खरीद केंद्र पर 15 गाड़ियां लगाई गई है यहां से गाड़ियों को लोड कर भेज दिया जाता है लेकिन खाली नहीं होने के कारण एक गाड़ी 3 दिन बाद आती है। ऐसे में समय पर फसल का उठान नहीं हो रहा।

जल्द ही खरीद शुरू करवाई जाएगी

जिले में गेहूं की फसल खरीद का कार्य सही तरीके से चल रहा है। लेबर की कमी होने के कारण ही उठान कार्य धीमा चल रहा है। सरसों की खरीद के लिए आढ़तियों से विचार विमर्श रहा है जल्द ही खरीद शुरू करवाई जाएगी।'' -सुरेश कुमार, सचिव मार्केट कमेटी, चरखी दादरी।

जिले की 15 मंडियों में दोबारा शुरू हुई गेहूं खरीद, 41,266 मीट्रिक टन खरीदी गेहूं

चरखी दादरी| दादरी जिला में 41 हजार 266 मीट्रिक टन गेहूं व 38 हजार 986 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हो चुकी है। ग्रामीण मंडियों में खरीद प्रक्रिया फिर से शुरू की गई। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक बीएस दून ने बताया कि दादरी में अनाज की खरीद दोबारा शुरू हो गई है। हैफेड ने जिला की 15 मंडियों से 25 हजार 845 मी. टन गेहूं व 13 हजार 159 मी. टन सरसों की खरीद की है। हरियाणा वेयरहाउस एजेंसी ने 12 हजार 653 मी. टन गेहूं एवं 25 हजार 827 मी. टन सरसों की खरीद की।

जेवली गांव के सरपंच प्रेम जांगड़ा ने अपने बेटे रोहित की शादी बिना किसी समारोह के मास्क लगाकर आयोजित करवाई। ग्रामीणों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का आह्वान किया।
सरपंच प्रेम जांगड़ा के बेटे रोहित का रिश्ता फतेहगढ़ गांव के राजकुमार खंडेलवाल की बेटी सुष्मिता के साथ तय हुआ था। लेकिन शादी से पूर्व ही देश में लॉकडाउन घोषित हो गया था। लॉकडाउन के कारण सरपंच प्रेम जांगड़ा ने रिश्तेदारों व सगेसंबधियों को बुलाने की बजाय सादे तरीके से बेटे रोहित की शादी करने का फैसला लिया। परिजनों ने सादे तरीके से शादी करने पर सहमति जता दी। इसके बाद सरपंच प्रेम जांगड़ा ने अपने बेटे रोहित की बिना किसी समारोह के 6 मई को फतेहगढ़ गांव में पहुंच कर शादी आयोजित करवाई। रोहित व सुष्मिता ने फेरे लेकर परिण्य सूत्र में बंधे। लॉकडाउन के नियमों का पालन कर बिना समारोह के शादी आयोजित करने पर क्षेत्र के लोगों व सगे संबंधियों ने फोन पर ही वर-वधू को आशिर्वाद दिया।

सरकार द्वारा लाॅकडाउन में छूट देकर दुकानें खोलने की अनुमति देने के बाद बाजार खुल गए हैं। लेकिन कोरोना महामारी के भय के चलते लोग घरों से बाहर बहुत कम निकल रहे हैं। इससे गारमेंट्स व चप्पल जूतों की बिक्री 70 प्रतिशत व इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की बिक्री 50 प्रतिशत तक घट गई है।
सरकार व प्रशासन ने 4 मई से लॉकडाउन 3 में कस्बे में गारमेंटस, चप्पल-जूता व इलेक्ट्रॉनिक्स आदि की दुकानें खोलने की छूट दी हुई है। इसके बाद बाजार में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानें खुल रही हैं। लेकिन बाजारों में भीड़ नहीं उमड़ रही है। दुकानों पर बहुत कम ग्राहक दिखाई दे रहे हैं। इससे बाजारों में सुना पन्न महसूस किया जा रहा है।
इन दिनों में पिछले वर्ष विवाह-शादियों के कारण बाजारों में काफी संख्या में भीड़ उमड़ती थी। लेकिन इस बार विवाह शादी समारोह नहीं हो रहे हैं। कोई विवाह शादी हो रही है तो गुपचुप तरीकों व बिना खर्चा किए हो रही है। जिसके कारण भारी भरकम कपड़ों की खरीददारी से लोग दूर ही रह रहे हैं।
रिश्तेदारियों में शादी समारोह में आनाजाना तो दूर की बात हो गई है। काेरोना महामारी के भय के चलते लोग घरों व गांवों से बाहर ही बहुत कम निकल रहे हैं।

विवाह-शादी न होने के कारण कम आ रहे ग्राहक

गारमेंटस के दुकानदार सुधीर कुमार, सतीश, आशिष आदि ने बताया कि बाजार में गारमेंट्स व चप्पल जूतों की लगभग 100 दुकानें हैं। लॉकडाउन से पूर्व कस्बे बाजार में गारमेंट्स व चप्पल-जूतों की लगभग 10-12 लाख रुपये की प्रतिदिन की बिक्री होती थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद बिक्री घट कर मात्र 3-4 लाख रुपये तक सिमट कर रह गई है। इन दिनों में विवाह-शादियों के कारण गारमेंट्स व चप्पल-जूतों की बिक्री का सीजन माना जाता था। लेकिन विवाह-शादी ना होने के कारण इस बार ग्राहक ही बाजार में बहुत कम आ रहे है। इससे गारमेंट्स व चप्पल जूतों के बिक्री में 70 प्रतिशत तक की गिरावट आ गई है।

इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में कूलर-पंखों की ही बिक्री

इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदार ओमबीर, संजय, नरेन्द्र आदि ने बताया कि सरकार ने बाजार खोलने की छूट दे दी है। लेकिन लॉकडाउन के कारण आम आदमी खुलकर सामान की खरीददारी नहीं कर रहा है। ज्यादा जरूरत के सामान की खरीददारी ही हो रही है। जिसके कारण बाजार में बहुत कम ग्राहक आ रहे हैं। गर्मी की शुरूआत के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर इन दिनों में भीड़ उमड़ती थी। इस बार सीजन होने के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की खरीददारी आधी से भी कम हो रही है। ग्राहक लॉकडाउन के कारण घरों से बहुत कम बाहर निकल रहे है। घरों से बाहर कोई निकलता है तो केवल जरूरी सामान की खरीददारी ही करता है।

लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर पुलिस सख्ती से पेश आई। दुकानों के बाहर सामान रखने व ज्यादा संख्या में ग्राहकों को खड़ा करने वाले करीब 35 दुकानें पुलिस ने बंद करवा दी। वहीं शहर के लाला लाजपत राय चौक नजदीक एक बड़ी दुकान में बिना मास्क इकट्ठे बैठकर ट्रैक सूट बना रहे 24 लोगों को डीएसपी ने हिरासत में ले लिया। वहीं दुकान पर खैनी व गुटखा बेच रहे दुकानदार को भी हिरासत में लिया गया है। लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए एसपी व डीएसपी ने मिलकर बाजार में गश्त की और उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से पेश आए।
दुकानदार नहीं करवा रहे सोशल डिस्टेंस में मदद

लॉकडाउन में करीब 40 दिन दुकानें बंद रहने के बाद सरकार ने सोमवार से बाजार खोलने की छूट दे दी थी। ऐसे में प्रशासन ने भीड़ भड़ाका कम रखने के लिए बाजार को 25 जोन में बांटा था जो तीन तीन दिन बारी से जाेन वाइज खोला जा रहा है। मगर थोड़ा बाजार खुलने पर भी दुकानों पर भारी भीड़ लग रही है। और सोशल डिस्टेंस में मदद नहीं कर रहे हैं।
एसपी की चेतावनी 5 से ज्यादा ग्राहक खड़े होने पर बंद हाेंगी दुकान

एसपी बलवान सिंह राणा खुद हररोज बाजार में भीड़ बढ़ती देख सड़कों पर गश्त करते हैं। गुरुवार को भी एसपी ने गश्त करते हुए दुकानदारों को चेताया। एसपी ने कहा कि अगर किसी दुकान पर 5 से ज्यादा ग्राहक मिलते हैं तो उसको बंद करवा दिया जाएगा। वहीं दुकानों के सामने डिस्टेंस में मार्किंग होनी चाहिए।

दुकान का दरवाजा बंद कर बना रहे थे ट्रैक सूट

लाला लाजपत राय चौक नजदीक एक दुकान का गेट बंद कर अंदर करीब 24 महिला और पुरूष इकट्ठे बैठकर ट्रैक सूट बना रहे थे। इस दौरान किसी ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। डीएसपी शमशेर सिंह दहिया को इसकी गुप्त सूचना मिली थी। ऐसे में डीएसपी ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच दरवाजा खुलवाया। अंदर जाकर देखा तो वहां 24 लोग बिना मास्क काम कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया।

पुलिस कर्मचारियों ने बिना मास्क वालों को दुकान पर ले जाकर दिलवाए मास्क

डीएसपी शमशेर दहिया के नेतृत्व में भारी पुलिस बल बाजार में गश्त कर रहा था। इस दौरान पुलिस को जो भी बिना मास्क बाजार में घूमता हुआ मिला उसकी ही शर्ट निकलवा दी और मुंह पर बंदवा दी। इसके बाद पुलिस कर्मचारी उनके साथ दुकान पर लेकर जाते और मास्क दिलवाते। इस अर्धनग्न परेड के बाद बिना मास्क घूमने वाले तीतर बीतर हो गए।

नगर परिषद ने दुकानदारों को 200-200 रुपये का लगाया जुर्माना

प्रशासन ने सभी दुकानदारों को दुकानों के सामने मार्किंग करने के निर्देश दिए हुए हैं। ताकि ग्राहक सामान लेने आए तो मार्किंग के अंदर खड़े हो जाए। इससे सोशल डिस्टेंस बना रहेगा और कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा नहीं होगा। ऐसे में नगर परिषद ने बुधवार को 4 दुकानों और गुरुवार को 13 दुकानों के चालान काटे। इस दौरान सभी दुकानदारों को 200-200 रुपये का जुर्माना लगाया।
उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कर रहे कार्रवाई: डीएसपी

डीएसपी शमशेर सिंह दहिया ने कहा कि बिना मार्किंग ग्राहकों की भीड़ लगवाने वाले दुकानदारों की दुकानें बंद करवाई गई हैं। एक दुकान के अंदर कुछ मजदूर इकट्ठे बिना मास्क ट्रैक सूट बना रहे थे जिन्हें कार्रवाई के लिए हिरासत में लिया गया है। यह कार्रवाई सुचारू रूप से चलती रहेगी।

हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन की ओर से सुकेश कुमार, सहदेव सिंह, महेन्द्र भुक्कल, कृष्ण जांगड़ा, नरसिंह, पवन कुमार ने उप जिला शिक्षा अधिकारी नरेश महता को एसीएस शिक्षा विभाग के नाम कोविड-19 संक्रमण से कर्मचारियों की सुरक्षा प्रबंध करने के लिए सुझाव एवं मांग-पत्र सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया कि विभाग का काम सुचारू रूप से चले, संगठन इसका पक्षधर है परन्तु कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की संक्रमण से सुरक्षा करनी भी बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव की ओर से तीन मई के आदेशों में जहां 33 प्रतिशत कर्मचारियों की हाजिरी के साथ कार्यालयों को खोलने के निर्देश दिए हैं वहीं कार्यालयों की साफ-सफाई व सैनिटाइज करवाने के साथ ही कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। हेमसा जिलाध्यक्ष सुकेश कुमार ने कहा कि खंड व जिला कार्यालयों को दो-तीन दिन के अंतराल में सैनिटाइज करवाने, हैंड सैनिटाइजर, मास्क, दस्ताने, तोलिया इत्यादि कोरोना वायरस के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रबंधों, सर्वे में लगाए गए कर्मियों को सुरक्षा किट देने, बीमा योजना में कवर करने की मांग की गई।
सफाई व्यवस्था के लिए पार्ट टाईम कर्मचारियों का प्रबंध किया जाए। लॉकडाउन के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने उपरांत गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त कर्मचारी जिन्हें संक्रमण का खतरा बना रहता है व दूर-दराज से आने वाले कर्मियों से वर्क-टू-होम काम लेने व आपातकालीन स्थिति में ही दफ्तर बुलाने की मांग की गई। मंहगाई भत्ता, एलटीसी तथा नई भर्ती पर एक साल तक सरकार द्वारा रोक लगाने से कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। आर्थिक कटौतियों की बहाली के लिए सर्व कर्मचारी संघ आठ मई को डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन साैंपेगा।

(भूपेश मथुरिया)लॉकडाउन 3.0 में छूट के साथ पब्लिक डिलिंग वाले सरकारी विभागों में काम शुरू हो चुका है। कार्यालयों पर बेवजह भीड़ या पंचायत न जुटे और 2 गज की दूरी बनी रहे, इसके लिए जिला संरक्षण अधिकारी बबीता चौधरी और महिला थाना एसएचओ शीला देवी ने सराहनीय कदम उठाया है। फिलहाल उन्हीं शिकायतों को प्राथमिकता देंगी जोकि अति संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण होंगी। पंचायत को साथ लाने पर विराम लगाते हुए जिन दो पक्षों (दंपति) के बीच मनमुटाव है उन्हें ही काउंसलिंग के लिए बुलाएंगी। दरअसल, कोरोना पर नियंत्रण के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। महिला विरुद्ध अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना संबंधित शिकायतों में सुनवाई के लिए दोनों पक्ष अपनी-अपनी पंचायतों के साथ पहुंचते हैं। दाेनाें तरफ से समझाैते व कार्रवाई में विश्वास रखने वाले पक्ष हाेते हैं। इनके कारण जमघट लग जाता है।

बबीता चौधरी: रोज आ रहीं तीन-चार शिकायतें, पुरानी पर सुनवाई लंबित

लॉकडाउन से पहले की शिकायतों पर सुनवाई लंबित है। लॉकडाउन के दौरान महिला विरुद्ध अपराध के मामले बढ़े हैं। रोज तीन से चार शिकायतें आने लगी हैं। किसी को पति ने पीट दिया ताे कोई दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा रही है। ऐसे में सभी को एकसाथ बुलाना सही नहीं होगा। क्योंकि मनमुटाव पति-पत्नी, बहू व ससुराल पक्ष के बीच है तो दोनों पक्षाें अपनी पंचायतें लेकर आते हैं। कोरोना को हराने के लिए सामाजिक दूरी बेहद जरूरी है। उसके मद्देनजर फैसला लिया है कि जिनके बीच मनमुटाव है, उन्हें बुलाकर काउंसलिंग करेंगे। हमारी अपील है कि पंचायत को साथ लेकर न आएं।'' -बबीता चौधरी, जिला संरक्षण अधिकारी।

शीला देवी: 1091 पर काफी कंप्लेंट्स पंचायत के नाम पर भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे

लॉकडाउन में घरेलू हिंसा की शिकायतें मिल रही हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर काफी कंप्लेंट्स हैं। पर, कोरोना के मद्देनजर फैसला लिया है कि पंचायत के नाम पर भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। क्योंकि झगड़ा या मनमुटाव दंपति या दो परिवारों का है लेकिन पंचायती काफी आ जाते हैं। इनकी कोई संख्या नहीं होती। कभी 20 तो कभी 50 से ज्यादा भी। 17 मई तक अति संवेदनशील व महत्वपूर्ण शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान करेंगे। इनसे जुड़े पक्षों को बुलाएंगे। बाकी शिकायतों का फोन पर या राइडर-पीसीआर को भेजकर समाधान करवा रहे हैं।'' -शीला देवी, एसएचओ, महिला थाना।

प्रीति भारद्वाज: महिला आयोग का सखी व्हाट्सएप नंबर जारी, यहां भेजें शिकायत

लॉकडाउन में घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं। इसको लेकर आयोग काफी गंभीर है। कोरोना से बचाव काे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी है। इसलिए जो भी शिकायतें हमारे पास पहुंच रही हैं उनका समाधान संबंधित जिला पुलिस काे सूचना देकर करवा रहे हैं। हमारी तरफ से कुछ काउंसलर्स के नंबर जारी किए हैं। इसके अलावा आयोग सखी नाम से व्हाट्सएप नंबर 95600-80115 जारी किया है। इस पर पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायत भेज सकती हैं जिन पर समय रहते संज्ञान लिया जाएगा। उन्हें या उनके परिवारों को बेवजह भटकने या परेशान होने की जरूरत नहीं है।'' -प्रीति भारद्वाज, उपाध्यक्ष, महिला आयोग।

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान राम अवतार शर्मा ने कहा कि जल्द ही प्राइवेट स्कूलों के प्रशासनिक भवनों को खोल दिया जाएगा। वे श्री हनुमान जोहड़ी मंदिर में गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारी अमित डागर, आकश रहेजा, यतिंदर नाथ, कर्ण मिर्ग समेत अनेक प्राइवेट स्कूल संचालक उपस्थित थे।

राम अवतार शर्मा ने कहा कि कई दिनों से पूरे हरियाणा से उनके पास प्राइवेट स्कूल संचालकों के फोन और मैसेज आ रहे थे कि स्कूलों के प्रशासनिक भवन खुलवाए जाएं। एक हफ्ते पहले एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल इस संदर्भ में विभाग के एसीएस से भिवानी में मिला था। साथ ही, विधायक घनश्याम सर्राफ ने शिक्षा मंत्री कंवर पाल व चीफ सेक्रेटरी से इस बारे में बात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था की जल्द ही लेटर जारी कर दिया जाएगा।
राम अवतार शर्मा ने कहा कि शिक्षा मंत्री भी मानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के पास आय का एक मात्र साधन अभिभावकों द्वारा दी जाने वाली फीस है और इसलिए ऑफिस खोलना जरुरी है। शिक्षा मंत्री ने हमारी मांग को स्वीकार कर उस पर कार्रवाई करते हुए विभाग के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं और एक दो दिन में ऑफिस खुलने का लेटर जारी हो जाएगा।
प्राइवेट स्कूलों द्वारा लॉकडाउन में फीस लिए जाने के सवाल का जवाब देते हुए राम अवतार शर्मा ने कहा कि संकट कि इस घड़ी में प्राइवेट स्कूल हरियाणा सरकार के साथ हैं और जो आदेश सरकार और शिक्षा विभाग देगा प्राइवेट स्कूल उसका पालन करेंगे। अभी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने के लिए निर्देश दिए हैं तो सभी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही अभिभावकों से ले रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे व्यर्थ के बहकावों में न आएं और स्कूलों के साथ खड़े हों क्योंकि वे उनके बच्चों के लिए लॉक डाउन में भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं।

अलीका में स्थित नेहरु कॉलेज ऑफ ऐजुकेशन की ओर से अाज 8 मई को फाईट अंगेस्ट कोरोना वायरस विषय पर आधारित ऑनलाइन नेशनल लेवल इंटर-कॉलेज पोस्टर मेकिंग एंड स्लोग्न राईटिंग कंपीटिशन का आयोजन किया जाएगा। संयोजक व प्रिंसिपल डा. बिमला साहू ने बताया कि उक्त विषय के अतिरिक्त प्रतियोगी उप-विषयों कोविड-19 वॉरियर्स, स्कूल एंड स्कूल स्टॉफ, सोशल डिस्टेंसिंग अंगेस्ट कोविड-19, लाईफ ड्यूरिंग लॉक डाउन, रोल ऑफ वोमैन इन मैनेजिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ फैमिली ड्यूरिंग लॉक डाउन तथा इंपेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ऐजूकेशन आदि पर आधारित है।

डा. साहू ने बताया कि प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतियोगी अपनी प्रविष्टियां 12 मई तक पीडीएफ फॉरमेट में भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि रजिस्टे्रशन फ्री है, पोस्टर मेकिंग के लिए ए-थ्री शीट का प्रयोग करें, एक कॉलेज अपने विद्यार्थियों की कितनी भी एंटरी भेज सकता है। उन्होंने बताया कि सह-संयोजक प्रोफेसर परमजीत कौर व आयोजन कमेटी सदस्यों नरेश कुमार, कुलदीप सिंह, डीईओ राम भजन, लाईब्रेरियन ममता आर्य द्वारा सभी विजेताओं के परिणाम 14 मई को घोषित किए जाएंगे।

(महबूब अली)हेलाे मैं उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक, डीअारएम, सीनियर डीसीएम बाेल रहा हूं। आपको सफर में किसी तरह की काेई दिक्कत ताे नहीं आई है। यदि रेलवे अधिकारियों के कारण परेशानी आड़े आई है ताे हमें बताइए तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम गाेपनीय रखा जाएगा। इस तरह की काॅल जल्द प्रदेश के हिसार के अलावा फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ आदि जिले से स्पेशल ट्रेन में बिहार पहुंचे श्रमिकाें के पास रेलवे अधिकारियों की पहुंच सकती है। काॅल कर अधिकारी श्रमिकाें काे सफर के दाैरान आने वाली परेशानी के बारे में पूछेंगे।
सरकार के निर्देश पर रेलवे ने हाल ही में हिसार से श्रमिक स्पेशल दाे ट्रेन चलवाई। दाेनाें ट्रेनाें में बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, कटिहार समेत कई जिले के 2400 श्रमिकाें काे भिजवाया गया। सूत्राें के अनुसार रेलवे के अधिकारियों काे श्रमिकाें का पूरा ब्याेरा उपलब्ध कराया जा रहा है। एक सप्ताह के अंदर उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक, डीअारएम, सीनियर डीसीएम व अन्य अधिकारी किसी भी श्रमिक के पास काॅल कर सफर के दाैरान आने वाली परेशानी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि अधिकारियों काे श्रमिक ट्रेन में सफर के दाैरान किसी भी तरह की परेशानी के बारे में जानकारी देते हैं ताे जिम्मेदार रेलवे अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। बीकानेर डिविजन के सीनियर डीसीएम जितेंद्र कुमार मीणा का कहना है कि श्रमिकाें काे किसी भी तरह की परेशानी नहीं हाे, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। श्रमिकाें का पूरा ब्याेरा भी मांगा गया है। जांच में यदि रेलवे की वजह से श्रमिकाें काे किसी तरह की परेशानी आने की बात सामने आई ताे संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है।

श्रमिकाें से यह सवाल पूछे जा सकते हैं
रेल सफर के दाैरान किसी तरह की परेशानी ताे नहीं हुई।
किसी रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी ने अभद्रता ताे नहीं की।
ट्रेनाें में पानी औैर शाैचालय की व्यवस्था कैसी रही।
डिस्टेंस बनाने के लिए रेलवे स्टेशन पर काेई तैनात था या नहीं।
रेलवे स्टेशन और सफर के दाैरान खाना मिला या नहीं।
अधिक संख्या में श्रमिकाें ने रजिस्ट्रेशन कराया ताे जल्द चलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन
बिहार व अन्य स्थानाें के श्रमिकाें के लिए जल्द ही स्पेशल श्रमिक ट्रेन चल सकती है। हालांकि अभी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए काेई आधिकारिक घाेषणा नहीं की गई है। श्रमिक आनॅलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में लगे हुए हैं। हरियाणा विस के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने बताया कि श्रमिक अभी भी घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जल्द ही श्रमिकाें के लिए एक और स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाई जा सकती है। हालांकि यह श्रमिकाें की संख्या पर डिपेंड करेगा। बिहार हाे या फिर अन्य प्रदेश के श्रमिकों काे परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा।

साहब, हमें भी पहुंचा दाे घर : उत्तराखंड के देहरादून के मनाेज कुमार, विमल कुमार, सूरज कुमार, सुनील राम, सागर कुमार ने प्रशासन से मांग की है कि बिहार के श्रमिकाें की तरह उन्हें भी उनके प्रदेश पहुंचाया जाए। कहा कि घर नहीं जाने के कारण परिवार काे परेशानी हाे रही है। स्पेशल ट्रेन या बस चलवाने की मांग की।

विद्यानगर निवासी बीएसएफ जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में उपचार के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुई मौत पर एहतियात के तौर स्वास्थ्य विभाग का सर्वे अभियान अभी भी जारी है। अभी तक विभाग की टीमें विद्यानगर में मृत जवान के मकान के आसपास के 350 घरों में सर्वे कर 1500 लोगों की स्क्रीनिंग कर चुकी है और परिवार के सदस्यों समेत 46 लोगों के कोरोना से संबंधित सैंपल लिए गए है। जवान के परिवार के सभी सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव मिली है।

सिविल सर्जन डॉ. जितेन्द्र कादयान ने बताया कि गुरुवार को विभाग ने 80 व्यक्तियों के कोरोना से संबंधित सैंपल लिए है जिनमें से 52 लोगों के सैंपल जांच के लिए रोहतक पीजीआई भेजे हैं जबकि 28 सैंपल की जांच रैपिड किट से की गई है। इनमें से सभी 28 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव मिली है। अभी रोहतक पीजीआई से 45 व्यक्तियों की सैंपल रिपोर्ट आनी बाकी है। अभी सामान्य अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 9 व्यक्तियों को रखा गया है। विभाग जिले में अभी तक 1016 व्यक्तियों के सैंपल ले चुका है। 468 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका 28 दिन का निगरानी समय पूरा हो चुका है।

जिले में गेहूं की सरकारी खरीद 20 अप्रैल से शुरू हुई थी और अभी तक एजेंसियां अनाज मंडी व परचेजर सेंटरों से लगभग 87 हजार 562 मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी रेट 1925 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद कर चुकी है।
9 मई से आढ़तियों के माध्यम से किसानों को गेहूं की पेमेंट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी केवल दो दिन की खरीद की ही राशि आढ़तियों के खातों में पहुंची है। इसके अलावा मजदूरों की कमी के कारण उठान न होने पर भिवानी अनाज मंडी में अभी भी गेहूं से भरे लगभग डेढ़ लाख बैग मंडी में ही रखे हुए हैं।
जिले में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुए 16 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसानों को अभी तक अपने अनाज का एक रुपये भी नहीं मिला है। हालांकि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग चंडीगढ़ की तरफ से सभी खरीद एजेंसियों को आढ़ती के माध्यम से किसानों के खातों से 9 मई से गेहूं की पेमेंट ट्रांसफर करवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एजेंसियों को 20, 21 व 22 अप्रैल को खरीदी गई गेहूं की राशि आढ़तियों के खातों में डालने के निर्देश दिए हैं ताकि 9 मई से आढ़ती किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर कर सके। सबसे पहले 23, 24 व 25 अप्रैल को खरीदी गई गेहूं की राशि भी आढ़तियों के खातों में डालने के निर्देश दिए हैं।
हालांकि अभी जिले के आढ़तियों के खातों में 20 व 21 अप्रैल को खरीदी गई गेहूं की ही पेमेंट आई है। भुगतान का कार्य ई-खरीद पोर्टल से ऑनलाइन या चालान द्वारा दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा। यह आदेश पत्र क्रमांक खरीद 2020/7175 के माध्यम से जारी किए गया है।

ये है राशि

जिले की मंडियों व परचेजर सेंटरों से विभिन्न खरीद एजेंसियां अभी तक 87 हजार 562 मीट्रिक टन (8 लाख 75 हजार 620 क्विंटल) गेहूं की 1925 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकारी खरीद कर चुकी है। जिनकी कीमत लगभग एक अरब 68 करोड़ 55 लाख 68 हजार 500 रुपये की राशि बनती है। गेहूं की पेमेंट एजेंसियों के माध्यम से आढ़तियों के खातों में आएगी और आढ़तियों के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर होगी।

खरीद के बावजूद लगभग तीन लाख

खरीद के बावजूद अभी तक जिले की अनाज मंडी व परचेजर सेंटरों पर लगभग तीन लाख बैग गेहूं का उठान नहीं हुआ है। मजदूरों की कमी के कारण समय पर गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा है। अनाज मंडी व गोदामों में दो-दो प्वाइंटों पर ही गाड़ियों में गेहूं के बैगों की लोडिंग व अनलोडिंग का कार्य चल रहा हैं। इसके चलते प्रत्येक गोदामों के बाहर गेहूं से भरे 20 से 50 तक ट्रक खड़े हुए हैं। इसके कारण खरीद के बावजूद लगभग तीन लाख बैग गेहूं अभी गोदामों में नहीं पहुंच पाया है। गेहूं की खरीद जिले की 36 अनाज मंडी व परचेजर सेंटरों पर चल रही है।

सुनो-सुनो-सुनो, जो मिष्ठान भंडार संचालक अपनी दुकान खोलेगा उससे जुर्माना वसूला जाएगा और दुकान को सील कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए शहर के सभी मिष्ठान भंडार बंद रखने के आदेश हैं, जिसने मिष्ठान भंडार खोल रखे हैं वे तुरंत प्रभाव से अपनी दुकानें बंद कर दें, नहीं तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। नगर परिषद की आेर से इस अस्पष्ट अनाउंसमेंट के कारण शहर में 350 से अधिक मिठाई की दुकानें बंद हैं। इससे मिष्ठान भंडार संचालकों को रोजाना जहां करीब डेढ़ करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, वहीं इस व्यवसाय से जुड़े करीब ढाई हजार परिवारों के लिए रोजी-रोटी का संकट पैदा हो रहा है।
इसके अलावा हलवाइयों व व्यापारी नेताओं में प्रशासनिक आदेशों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नगर परिषद दो दिनों से शहर में अनाउंसमेंट करवा रही है कि मिष्ठान भंडार संचालक अपनी दुकानें न खोलें। इस असमंजस को दूर करने के लिए डीसी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। उपभोक्ता मिठाई ले जा सकते हैं, लेकिन अंदर बैठकर खाने की मनाही होगी।
प्रशासन ने तीन दिन पहले सभी बाजार सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक खोलने की स्वीकृति दी थी। आदेशों के बाद बाजार खुल गए और मिष्ठान भंडार संचालकों ने भी अपनी दुकानें खोल ली लेकिन दो दिन से नगरपरिषद की तरफ से शहर में मुनादी करवाई जा रही हैं कि मिष्ठान भंडार संचालक अपनी दुकानों को बंद रखे। इस संबंध में व्यापार मंडल के सदस्य जब डीसी अजय कुमार से मिले तो उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि ऐसे कोई आदेश नहीं है। मिष्ठान भंडार संचालक अपनी दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन नप की तरफ से दुकानें बंद रखने की मुनादी करवाई जा रही हैं।

मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। दो मई की अलसुबह बारिश से मंडियों में खुले में रखा अनाज भीग गया था। मौसम वैज्ञानिकों ने भी बरसात की संभावना जताई थी वहीं तीन मई शाम को अंधड़ के साथ कुछ देर बारिश भी रही। इस बूंदाबांदी से मौसम में कुछ ठंडक भी घुली रही।
गुरुवार सुबह से ही मौसम साफ रहा, शुक्रवार को भी मौसम लगभग साफ रहेगा। इसके बाद आगामी तीन दिनों तक आसमान में बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी की संभावना बनी है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 38.0 डिग्री और न्यूनतम पारा 23.3 डिग्री पर पहुंच गया। दिन में 13 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं। इन दिनों सामान्यत: अधिकतम तापमान 39 डिग्री व न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहता है। वर्ष 2019 में 7 मई के दिन अधिकतम तापमान 43 डिग्री व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था। इस समय कपास की बिजाई का सही समय है। किसानों को समय पर बिजाई कर देनी चाहिए।
आगे क्या..
फिलहाल गुरुवार से मौसम साफ रहने के संकेत है। आज मौसम साफ रहने से तेज धूप निकलेगी और दिन का तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है। इसके बाद अगले दो तीन दिनों में बूंदाबांदी के साथ-साथ कहीं-कहीं बारिश की संभावना है।

लॉकडाउन 3 में मिली छूट के चाैथे दिन गुरुवार को पुलिस ने बाजार में प्रवेश के सभी चारों मार्गों पर बैरिकेड लगाकर फोरव्हीलर्स की नो एंट्री कर दी। पुलिस की इस नई व्यवस्था से छूट के चौथे दिन बाजारों में पिछले तीन दिन की अपेक्षा भीड़ कुछ व्यवस्थित दिखाई दी। कुछ दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के नियमों की उल्लंघना करते दिखाई दिए तो कुछ प्रशासन की एडवाइजर के तहत नियमों की पालना भी कर रहे थे। जो दुकानदार सैनिटाइजर व मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे पुलिस ने उनकी दुकानें बंद करवाई और दुकानों के सामने रखे सामान को फुटपाथों से उठवाया।
छूट मिलने पर चार मई को पूरा बाजार खुल गया था। तीन दिनों तक बाजारों में भारी भीड़ रही। विशेषकर सड़कों व दुकानों के बाहर भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो रही थी। फोर व्हीलरों के बाजार में प्रवेश करने से सड़कों पर भीड़ होती थी। पुलिस प्रशासन की एंट्री प्वाइंटों पर बैरिकेड लगाने से गुरुवार को बाजारों में स्थिति में कुछ सुधार दिखाई दिया। हालांकि कुछ दुकानों के अंदर व बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना चौथे दिन भी होती दिखाई नहीं दी।

पुलिस ने इस तरह किया बाजार में भीड़ को व्यवस्थित करने का प्रयास

तीन दिनों से खरीददारों व राहगीरों की भीड़ के कारण बाजार में व्यस्था बिगड़ी रही थी। बाजारों में फोर व्हीलर वाहनों के प्रवेश के कारण जाम की स्थिति पैदा हो रही थी। इससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही थी। ऐसे में पुलिस ने गुरुवार को बाजार के सभी एंट्री प्वाइंटों पर बैरिकेड लगाकर फोर व्हीलरों के प्रवेश पर रोका लगा दी। इससे बाजारों में गुरुवार को रोड खुले खुले नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती भी दिखाई दी।

यहां लगाए बेरिकेट

• घंटाघर चौक पर बाजार में रोड के दोनों एंट्री प्वाइंटों पर बैरिकेड लगा दिए और 10 पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहे। यहां से किसी भी फोर व्हीलर व टू व्हीलर को भी यहां से प्रवेश नहीं दिया गया। घंटाघर से बाजार में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले टू व्हीलर चालकों का रूट डायवर्ट कर दिया और उन्हें दिनोद गेट से वैश्य सीनियर सैकंडरी स्कूल के सामने से बाजार में प्रवेश दिया गया।
• दिनोद गेट स्थित वैश्य स्कूल के सामने भी बैरिकेड लगाए गए। यहां से केवल टू व्हीलर सवारों को ही एंट्री दी गई। जबकि फोर व्हीलरों को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया।
• नया बाजार स्थित फूलवाला चौक पर बैरिकेड लगाए और सराय चौपटा के रास्ते से बाजार में प्रवेश करने वाले फोरव्हीलर्स की नो एंट्री कर दी। यहां केवल टू व्हीलरों को ही प्रवेश दिया गया। इसी तरह से जैन चौक में बैरिकेड लगाए गए और केवल टू व्हीलरों को ही प्रवेश दिया। इससे बाजारों में रोड पर ज्यादा भीड़ दिखाई नहीं दी। बाजार बंद होने के बाद ही दोपहर दो बजे बैरिकेड हटाएं गए।

दुकानों में ये रही स्थिति

गुरुवार को बाजारों में तीन दिनों की अपेक्षा ग्राहकों की संख्या कम रही। कपड़े, काॅस्मेटिक, साड़ी, शू प्लेस आदि की दुकानों में अपेक्षा से ज्यादा भीड़ दिखाई दी। कई दुकानों में 10 से 14 लोग भी दिखाई दिए। जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे थे वहीं धारा 144 का भी उल्लंघन करते दिखाई दिए। जबकि कुछ दुकानदार नियमों की पालना करते हुए दिखाई। ग्राहकों को दुकान के बाहर ही खड़ा रखा और चार-चार ग्राहकों को ही दुकान में प्रवेश दिया जा रहा था। कुछ दुकानदारों ग्राहकों के सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाते दिखाई दिए तो कुछ नहीं। कुछ दुकानदारों ने दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने व दुकान में प्रवेश से पहले मास्क लगाने से संबंधित पोस्टर लगाए हुए थे।

पुलिस ने फुटपाथ से हटवाया सामान

दोपहर डेढ़ बजे एसएचओ रविंद्र कुमार निरीक्षण के दौरान आदर्श धर्मशाला के नजदीक पहुंचे तो एक दुकानदार नियमों की अवहेलना करता दिखाई दिया। जिसने फुटपाथ पर चारपाई डालकर कपड़े आदि सामान सजाया हुआ था। एसएचओ ने सामान को उठवाया और दुकानदार को चेतावनी दी कि नियमों की पालना करे।

काेराेना संक्रमण के बढ़ रहे आंकड़ों के बीच वीरवार काे अम्बाला के लिए कुछ राहत की खबरें अाईं। रानीबाग में कोरोना संक्रमित मिले 9वीं के छात्र के मां-बाप व भाई की सैंपल रिपोर्ट निगेटिव आई है। कैंट सिविल अस्पताल की इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर महिला डॉक्टर के संपर्क में आए डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इनके अलावा पन्ना काटेज में रहने वाले कैंट सिविल अस्पताल कंस्ट्रक्शन साइट दोनों काेराेना संक्रमित इंजीनियरों के सहयोगी व बाथरूम शेयर करने वाले इलेक्ट्रिशियन भी संक्रमित नहीं हुए।
इनसे भी बड़ी बात यह रही कि जिन 10 लोगों के केस संदिग्ध मानते हुए मुलाना के एमएम अस्पताल की कोविड19 यूनिट में भर्ती कराया गया था, उन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। वीरवार को सभी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर क्वारेंटाइन सेंटर भेज दिया गया। इनमें 8 लोग तो कैंट सिविल की कंस्ट्रक्शन साइट के ही हैं, जहां 16 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे। एमएम अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने वाले 10 लोगों में से श्रमिकों के 5 बच्चे हैं, जिनकी उम्र 10 साल से कम है। डिस्ट्रिक्ट एपेडेमियोलॉजिस्ट डॉ. सुनील हरि ने बताया कि इन बच्चों को मुलाना कोविड अस्पताल से कैंट के लार्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल में अन्य श्रमिकों के साथ क्वारेंटाइन किया जाएगा।
अब सोमवार को लिए 139, मंगलवार को लिए 306 व बुधवार के 198 सैंपल में से 69 की ही रिपोर्ट ही आना शेष है। इन सैंपलों में उन श्रमिकों की भी रिपोर्ट है, जो संक्रमित आए लोगों के साथ रूम शेयर करते रहे हैं। ये सभी सैंपल पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, खानपुर कलां मेडिकल कॉलेज सोनीपत व गुरुग्राम की एक प्राइवेट लैब में भेजे गए थे। वीरवार को स्वास्थ्य विभाग ने 179 नए सैंपल लिए। इनमें से 144 सैंपल कैंट अस्पताल के हैं। जिसमें डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मी, कार्यालय स्टाफ व फ्लू ओपीडी में आए लोगों के सैंपल हैं। सिविल सर्जन डॉ. कुलदीप सिंह के मुताबिक अब तक 3,314 सैंपल लिए गए हैं। 3028 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। जिले में अब तक 41 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें से 11 ठीक हो गए हैं। टिंबर मार्केट के हरजीत कोहली व रतनगढ़ की संतोष की मौत हो चुकी है। अब 28 एक्टिव केस हैं। वीरवार को जिले की अलग-अलग कंटेनमेंट जोन से 19 सैंपल लिए गए हैं। जिले में काम कर रही 48 मोबाइल टीमों ने 8 लोगों के सैंपल लिए हैं। वीरवार को काला अम्ब से सिटी सिविल अस्प्ताल सिजेरियन डिलीवरी के लिए आई महिला का भी कोरोना टेस्ट लिया गया।

कोरोना का असर विदेश में पढ़ रहे अम्बाला के स्टूडेंट्स भी देखने को मिला है। विदेश में मेडिकल और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी वापस अम्बाला आना चाहते हैं। कुल 71 लोगों ने विदेश से अम्बाला लौटने के लिए आवेदन किया है, इनमें से 32 स्टूडेंट्स हैं।
जिला प्रशासन ने विदेश में अम्बाला के लोगों से वापस अम्बाला आने के लिए आवेदन मांगे थे ताकि वह इन आवेदनों को केंद्रीय मंत्रालय के पास भेज सके और विदेश में रह रहे लोगों को वापस अम्बाला लाया जा सके। इन्हें जल्द ही फ्लाइट से वापस लाए जाने की संभावना है।
अम्बाला के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यूक्रेन में हैं। 20 स्टूडेंट्स वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि 12 लड़कियां भी यूक्रेन व अन्य देशों में स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा 7 महिलाएं भी विदेश में रह रही हैं। जो कि अब अपने शहर आना चाहती हैं। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन शुरू होने से पहले भी अम्बाला में विदेश की ट्रैवल हिस्ट्री वाले करीब 1300 लोग मिले थे। जिन्हें क्वारेंटाइन किया गया था। खास बात यह रही कि अम्बाला में विदेश की ट्रैवल हिस्ट्री वाला कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं हुआ।

यहां के लोगों ने किया एप्लाई

यूक्रेन-26
आस्ट्रेलिया-13
यूएसए-6
कनाडा-4
यूके-4
रशिया-5
मलेशिया-2
मॉरिशस-2
न्यूजीलैंड-2
दुबई-1
सऊदी अरब-1
सिंगापुर-1
साउथ अफ्रीका-1
थाईलैंड-1
इंग्लैंड-1
फिलीपिंस-1

नई अनाज मंडी में बिना पैसे दिए आढ़तियाें का माल नहीं उठ रहा। माल उठवाने के लिए ट्रकाें काे 2 से 3 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से पैसे देने पड़ रहे हैं। यह आराेप मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन भारतभूषण अग्रवाल ने लगाए। उन्हाेंने कहा कि मंडी में 100 अाढ़ती हैं, जबकि सेलराें में 150 आढ़ती काम कर रहे हैं। उनका आराेप है कि नई अनाज मंडी से गेहूं उठान की एवज में प्रति कट्टा 3 रुपए देने पड़ रहे हैं। अगर पैसे नहीं दिए जाते ताे कई-कई दिन तक मंडी से अनाज उठाने काेई ट्रक नहीं पहुंचता।

उन्हाेंने बताया कि मंडी से 3 एंजेसियां गेहूं का उठान कर रही हैं। इनमें डीएफएससी सही तरीके से उठान कर रहे हैं। उनकी लिफ्टिंग सही चल रही है, लेकिन हैफेड की लिफ्टिंग की गति धीमी हैं। उनकी दुकान से हैफेड ने गेहूं का उठान करना था, लेकिन 6 दिन से कोई ट्रक अनाज उठाने नहीं पहुंचा। जब ट्रक वाले को 3 रुपए थैला के हिसाब से पैसे दिए ताे ट्रक अनाज उठाने के लिए पहुंचा। एक ट्रक में 600 कट्टाें के 3 रुपए और एक ट्रक में 500 कट्टाें के 2 रुपए के हिसाब से पैसे देकर उठाया। इसकी जानकारी उन्हाेंने हैफेड को दी है।

उधर, हैफेड डीएम वीपी मलिक का कहना है कि मंडी में रेशाे के हिसाब से ट्रक दिए गए हैं। अगर मंडी में ट्रक नहीं आ रहा या किसी ट्रक वाले ने उठान की एवज में पैसे मांगे हैं ताे उन्हें बताना चाहिए था। मंडी में 60 प्रतिशत से ज्यादा लिफ्टिंग हाे चुकी है।

वीरवार काे कपड़ा मार्केट में लेफ्ट-राइट फार्मूला के साथ दुकानें खुली। दुकानें खुलने के तीसरे दिन मार्केट में राैनक रही। दुकानाें पर ग्राहक खरीददारी करते नजर अाए। हालांकि इंटरस्टेट बंद हाेने से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के विभिन्न जिलाें से ग्राहक न पहुंचने से 60 प्रतिशत काराेबार अभी भी प्रभावित है। अभी सिर्फ लाेकल ग्राहक ही मार्केट में पहुंच रहे हैं। जिससे 40 प्रतिशत काम ही चल पाया है। वहीं दूसरी तरफ हाेलसेल काम बढ़ने से व्यापारियाें का उत्साह बढ़ा है। तीन दिन लेफ्ट ताे तीन दिन राइट की तरफ दुकानें खुलेंगी, जबकि रविवार काे सभी दुकान बंद रहेंगी। दी हाेलसेल क्लाॅथ मार्केट एसाेसिएशन प्रधान विशाल बतरा ने बताया कि मार्केट में 40 प्रतिशत काम चल पड़ा है। ग्राहक और दुकानदार साेशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सेनिटाइजेशन काे लेकर भी व्यवस्था की जा रही है। लाेगाें की समझ में सिस्टम आने लगा है।

वहीं, सर्राफा बाजार में अभी दुकानें कम ही खुल रही हैं। जिन दुकानदाराें के पास पहले से ऑर्डर आए हैं। वह अपने ऑर्डर तैयार करने में लगे हैं, जबकि मार्केट में अभी ग्राहक कम ही पहुंच रहे हैं। सर्राफ एसाेसिएशन के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश लूथरा ने बताया कि मार्केट में अभी काम नहीं है। दुकानदार अभी सिस्टम समझने में लगे हैं कि कैसे वह काम करेंगे। कई दुकानदार लाॅकडाउन के बाद दुकानें खाेलने चाहते हैं ताे कई सिर्फ काम अाने पर ही दुकान खाेल रहे हैं। धीरे-धीरे स्थिति सुधरने के बाद ही बाजार में राैनक आएगी। दूसरे राज्य और जिला से भी ग्राहक नहीं पहुंच रहे।

नियम तोड़ दुकान खोलने पर 6 के किए चालान

प्रशासन ने दुकानों को खोलने के लिए अल्टरनेट डे बनाए हुए हैं। वीरवार को राइट साइड की दुकानें खोलने का दिन था, लेकिन लेफ्ट साइड के दुकानदार भी दुकानें खोलकर बैठे हुए थे। नगर निगम ने ऐसे 6 दुकानदारों को 3 हजार रुपए का जुर्माना किया। बता दें कि नगर निगम कमिश्नर को शिकायतें मिल रही थी कि दुकानदार रोजाना दुकानें खोले रहेे हैं। कमिश्नर ने एक्सइएन सुखविंद्र सिंह, रमन कुमार, राजेंद्र मेहता, सिटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनिल राणा, हरीश कुमार व सेनेटरी इंस्पेक्टर नरेश की टीम बनाई। टीम ने ओल्ड सिविल अस्पताल रोड, मानव चौक, कचहरी चौक व हरि मंदिर रोड पर छापामारी की। टीम ने बॉम्बे स्वीट्स, उप्पल स्टोर, राजन रेडिएटर वर्क्स, आइडिया सर्विस सेंटर, आनंद सरिया स्टोर आदि पर कार्रवाई की। इन दुकानदारों को 500-500 रुपए जुर्माना किया है।

सरकारी स्कूलाें के टीचर मई और जून माह का मिड-डे मील विद्यार्थियाें काे घर-घर जाकर बांटेंगे। मिड-डे मील में गेंहू, चावल, वीटा पाउडर दूध मिलेगा। साथ ही मिड-डे मील की कुकिंग काेस्ट विद्यार्थियाें के अकाउंट में डाली जाएगी। टीचर्स काे 12 मई तक राशन बांटने के बाद अपनी रिपाेर्ट भी निदेशक माैलिक शिक्षा हरियाणा काे भेजनी हाेगी। मई और जून का प्राइमरी व उपर प्राइमरी विंग में विद्यार्थियाें काे 24-24 दिन का राशन मिलेगा। वहीं, टीचर्स के सामने एक समस्या यह भी आ रही है कि जाे विद्यार्थी अभी पहली कक्षा में एडमिट हुए हैं। काेराेना के कारण इन बच्चाें से काेई डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया है। जिससे इनका बैंक अकाउंट भी नहीं खुला है और न ही स्कूल में इनका एसआरएन नंबर जनरेट हुआ है। इस वजह से इनके अकाउंट में मिड-डे मिल की कुकिंग काेस्ट टीचर कैसे डालेंगे, यह बच्चे विभाग के रिकाॅर्ड में भी नहीं है, क्या इनका भी राशन टीचर्स काे देना हाेगा। इसकाे लेकर टीचर्स असमंजस में है। दूसरी तरफ इससे पहले भी टीचर्स विद्यार्थियाें काे लाॅकडाउन में घर-घर जाकर राशन बांट चुके हैं। पहले भी मार्च और अप्रैल माह का राशन आया था। पहले गेहूं और चावल, कुकिंग काेस्ट दी गई थी।

जिला शिक्षा अधिकारी उमा शर्मा ने बताया कि मई और जून माह का मिड-डे मील टीचर्स द्वारा घर-घर जाकर बांटा जाएगा। इसकाे लेकर सभी बीईओ और स्कूल मुखियाें काे सूचना दे दी गई है। अबकी बार वीटा पाउडर दूध भी विद्यार्थियाें काे दिया जाएगा।

फरवरी 2014 में हरियाणा स्टेट कृषि मार्केटिंग बोर्ड (एचएसएएमबी) की बंद मार्केट फीस और हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड (एचअारडीएफ) अब आढ़तियों से दोबारा वसूलनी शुरू हो गई है। वीरवार को फीस और एचआरडीएफ अदा करने का अंतिम दिन था। सबसे ज्यादा फीस कैंट मार्केट कमेटी ने 1.42 लाख, इसके बाद सिटी मार्केट कमेटी ने 21 हजार, बराड़ा मार्केट कमेटी ने 11 हजार की फीस वसूली है। फीस और एचआरडीएफ लगने से अब आढ़तियों पर मार्केट कमेटी की घुरकी भी चलेगी और समय पर फीस और एचआरडीएफ न चुकाने वाले आढ़तियों पर फीस का 25 प्रतिशत से अधिक और एचआरडीएफ पर न्यूनतम 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। बोर्ड के अधिकारियों की मानें तो प्रदेश में साढ़े 500 करोड़ का राजस्व आया आएगा। जानकारों का कहना है कि साल 2012 में आढ़तियों से दो प्रतिशत मार्केट फीस और दो प्रतिशत एचआरडीएफ (कुल चार प्रतिशत) शुल्क लिया जाता था। जिसे साल 2013 में दो प्रतिशत और साल 2014 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया था।
कमेटियों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति: मार्केट कमेटी अपनी सब्जी मंडी की मरम्मत, साफ-सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं का खर्च उठाती है।
डेवलपमेंट इसका पूरा खर्च सरकार से मिलने वाले फंड से करता है। आढ़ती बीते छह साल से मंडी में अपना कारोबार करते हैं जिनसे किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसलिए कमेटी को अपना खर्चे पूरे करने के लिए बोर्ड पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि एक आढ़ती गोदाम के अंदर अालू-प्यास की स्टोरेज करता है तो उस पर भी मार्केट फीस एक बार में देनी होगी।

कोरोना वायरस को लेकर चल रहे लॉकडाउन के 45 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इन 45 दिनों में वीरवार को पहली बार बराड़ा उपमंडल के अधीन आने वाली करियाना की दुकानों को भी बंद रखा गया है। यह एडवाइजरी बराड़ा उपमंडल की तरफ से जारी की गई थी। एडवाइजरी के हिसाब से बराड़ा उपमंडल के अधीन आने वाली करियाना की दुकानें अब केवल हफ्ते में 4 दिन, यानि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार व रविवार को ही खुल पाएंगी।

बराड़ा के एसडीएम गिरीश कुमार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के हिसाब से अब बाजार की दुकानों को जरूरी व गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानों को, दो श्रेणियों में विभाजित कर दुकानों को खोलने का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण एरिया में नहीं हो रहा एडवाइजरी का पालन मुलाना, दोसड़का, बराड़ा व उगाला जैसे कस्बों में तो दुकानदार प्रशासन की एडवाइजरी का पालन कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण एरिया के दुकानदार अभी भी अपने हिसाब से दुकानें खोल रहे हैं। इतना ही नहीं कुछ दुकानदार तो पूरा पूरा दिन दुकानें खोल कर रखते हैं, जिससे उन दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है।

गांधी मैदान के साथ जमीन पर बहुमंजिला बैंक स्केवयर बनेगा और टेंडर फाइनल स्टेज पर है। टेंडर फाइनल होते ही यहां पर बिल्डिंग का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसलिए वीरवार को नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची। यहां काफी झुग्गियां बस चुकी है। पुलिस के साथ कार्रवाई करने पहुंची टीम को झुग्गी के लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलेंगे, क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं है। कहां पर रहेंगे और अब तो खाने की भी मुसीबत बनी हुई है।
सचिव राजेश कुमार ने लोगों से कहा कि आज मैंने इतना समय भी दे दिया है और कल एक मिनट भी नहीं सुनी जाएगी। इसलिए दोपहर तक जमीन को खाली कर दें। सचिव ने लोगों को कहा है कि यहां पर बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू होना है। इसलिए झुग्गियां काम में बाधा बनेगी। इसलिए इन्हें हटवाया जा रहा है। लोगों ने सचिव से कहा है कि जब काम शुरू होगा तो हम लोग खुद ही यहां से चले जाएंगे। इसी बीच पुलिस ने मौजूद महिलाओं से कहा कि जैसा आपका दिल है वैसे ही हमारा दिल है। अब हमारी मजबूरी की है कि आपको यहां से हटाना है। महिलाओं ने पुलिस कर्मी से कहा कि बाबूजी, आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारा आगे रहना और खाने का प्रबंध कहीं पर करा दो। जहां पर हम जाकर रह सके। नगर परिषद की टीम ने शुक्रवार तक समय लोगों को दिया है जिसके बाद कार्रवाई होगी।

हिल रोड और सदर बाजार से हटवाई रेहड़ियां
नगर परिषद की टीम ने कैंट के हिल रोड और सदर बाजार में रेहड़ियों को हटवाया। सचिव ने काली बाड़ी मंदिर से सदर बाजार चौक तक की कार्रवाई को अंजाम दिया। नप की कार्रवाई को देखकर रेहड़ी वाले मौके से रेहड़ी लेकर निकल गए। कुछ को नगर परिषद ने चेतावनी दी। सचिव ने कहा कि जिन रेहड़ी वालों को मार्केट कमेटी से अनुमति मिल चुकी है वो गली-मुहल्लों में जाकर अपनी रेहड़ी को लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी रेहड़ी वाले को एक निश्चित जगह पर रेहड़ी लेकर खड़े होने की अनुमति नहीं है।

डिस्टलरीज से किसी प्रकार की शराब की चोरी और स्मगलिंग न हो। इसके लिए आबकारी विभाग डिस्टलरीज से निकलने वाले माल पर पूरी तरह से नजर रखे हुए है। एल-1 और एल-13 के गोदामों को चेक किया जा रहा है। डीईटीसी ग्रेवाल ने चारों डिस्टलरीज, 2 बॉटलिंग प्लांट तथा बीयर फैक्टरी पर नजर रखने के लिए संयुक्त रूप टीमाें का गठन किया है।
उन्होंने बताया कि जिला में एल 1 के चार और एल-13 के पांच गोदाम हैं। सभी गोदामों में चेकिंग के दृष्टिगत सभी टीमें निर्धारित निर्देशों के अनुसार काम कर रही हैं। जिला के बधौली में दो और जटवाड़ में भी दो फैक्ट्रियां हैं, जबकि बाकी बीयर की एक फैक्टरी और बॉटलिंग के प्लांट साहा के अंदर है।
सरकार के निर्धारित नियमों के तहत फैक्ट्रियों में काम करने संबंधी विषय को लेकर ओएसिस ओवरसिज प्राइवेट लिमिटेड तथा ओएसिस कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेजिडेंट राजेंद्र सिंह गोदारा और एनवी डिस्टलरी के मुख्य पदाधिकारी अरविंद कुमार शर्मा, एलाइड ब्लेंडर प्लांट के हेड राजीव कुमार तथा मोलशन कोर प्लांट के हेड तरूण गर्ग ने बताया कि वे सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों की पहले भी पालना करते रहें है और सरकार तथा प्रशासन द्वारा जो वर्तमान में निर्देश जारी किए गए हैं। उनकी पूरी तरह से पालना की जाएगी। सभी प्लांटों के हेड इंचार्ज ने बताया कि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए फैक्ट्रियों में सेनिटाइजर, मास्क इत्यादि की व्यवस्था कर ली गई है।

फ्लो चार्ट से सीधे नजर रखी जा रही
डीईटीसी ग्रेवाल ने बताया कि सरकार शराब की फैक्ट्रियों पर प्रत्यक्ष रूप से नजर रखने की व्यवस्था कर रही है। जिसके तहत सभी फैक्ट्रियों में फ्लो चार्ट मीटर लगाएं जाएंगे। जिसके दृष्टिगत मुख्यालय और फील्ड में बैठे अधिकारी फैक्ट्रियों में बनने वाले ईएनए (एल्कोहल) पर सीधे नजर रख पाएंगें।

हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी उमा शर्मा काे स्कूल शिक्षा विभाग प्रधान सचिव के नाम ज्ञापन साैंपा। इस दाैरान जिला प्रधान बृजमोहन ने बताया कि कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी एवं लाॅकडाउन के चलते हरियाणा के 70-80 हजार अध्यापक पिछले 45 दिनों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार व विभाग अध्यापकों की सहनशीलता एवं महामारी की आड़ का दुरुपयोग कर रहा है। बार-बार शिक्षा मंत्री व विभाग के उच्च अधिकारियों से आग्रह करने के बावजूद अध्यापकों को सुरक्षा संबंधी उपकरण जैसे कि पीपीई किट, मास्क, सेनिटाइजर, दस्ताने उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। जिला कोषाध्यक्ष सतनाम सिंह और जिला प्रेस सचिव लाभ सिंह ने कहा कि चाहे अनाज मंडी में अनाज खरीदने की ड्यूटी हो अथवा ऑनलाइन परिवार पहचान पत्र बनाने हों, किसी भी ड्यूटी के लिए सहयोगी व्यक्ति, सामग्री एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध नहीं है।

जिला सचिव अशोक कुमार सैनी ने 1987 पीटीआई की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने, सर्वे में साहा खंड के अध्यापकों की ड्यूटी साहा में ही लगाने, पंजाबी प्राध्यापकों सहित सभी पदोन्नति सूचियां जारी करने, मिड-डे मील वर्कर्स की माह अप्रैल और मई का वेतनमान देने का आदेश तुरंत जारी करने, बीएलओ का मानदेय शीघ्र देने और गेस्ट अध्यापकों के देय एरियर के शीघ्र भुगतान का पत्र जारी करे। अन्यथा संगठन आगामी रणनीति बनाकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। साहा खंड प्रधान ओमप्रकाश और वित्त सचिव साहा जसवंत सिंह शामिल रहे।

कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन में गरीब तबके के लोगों को राशन समेत अन्य सुविधाएं दिलाने के लिए प्रशासन की ओर से शुरू की गई हेल्पलाइन नंबर 1950 पर राेजाना अनेक कॉल आ रही हैं। अब तक कुल 14 हजार 572 लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई, जिनका प्रशासन की ओर से त्वरित समाधान कराया गया है। कुल शिकायतों में से 13 हजार 357 लोगों ने हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर कहा है कि साहब हमारे घर पर राशन नहीं है। जल्द भिजवाओ वरना हम भूखे मर जाएंगे। प्रशासन ने सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से ऐसे लोगों की मदद की है और उन्हें एक सप्ताह का एक बार में राशन मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा इस नंबर पर फोन कर 343 लोगों ने कहा कि साहब हमारी सेहत खराब है और दवा चाहिए। वहीं 572 लोगों ने अपनी अन्य समस्याओं को इस नंबर के माध्यम से प्रशासन के पास पहुंचाया है।
डीसी सुजान सिंह ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के दृष्टिगत जारी हेल्पलाइन नंबर 1950 पर आई सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जा रहा है।
21,317 जरूरतमंद परिवारों को बांटा राशन
डीसी सुजान सिंह ने बताया कि विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से 21 हजार 317 परिवारों को राशन वितरित किया जा चुका है। इसके साथ-साथ 4 लाख 67 हजार 322 खाने के पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड वाइज कमेटियां गठित की गई हैं और सर्वे के माध्यम से जरूरतमंदों का चयन किया गया है, जिन्हें सप्ताहवार राशन मुहैया करवाने की व्यवस्था की गई है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना कोविड-19 जांच के लिए पुलिस कर्मियों व स्वास्थ्य कर्मियों से लिए सैंपलों की शुक्रवार को रिपोर्ट आएगी। विभाग ने विभिन्न नाकों पर तैनात पुलिस कर्मियों व सीएचसी, पीएचसी में कायर्रत स्वास्थ्य कर्मियों समेत बुधवार को 119 लोगों के सैंपल लिए थे। गुरुवार को भी विभाग ने अलग-अलग जगहों से 27 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। जिलावासियों के लिए राहत की बात ये है कि विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों से ली जा रही सभी रिपोर्ट अभी तक निगेटिव आ रही है। मंगलवार को लिए गए 155 सैंपलों की रिपोर्ट भी गुरुवार को निगेटिव आ चुकी है। इनमें ज्यादातर दूसरे राज्यों से लौटने वाले श्रमिक शामिल थे। इसके अलावा अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल 34 मरीजों को रिपोर्ट आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अब अस्पताल के आइसोलश वार्ड में सात मरीज ही दाखिल है।
जिले में 1325 सैंपल में से 1176 की रिपोर्ट आई निगेटिव
स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना जांच के लिए शुक्रवार दोपहर बाद तक 1325 सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, मीडिया, श्रमिक, आम नागरिक व तब्लीगी जमाती भी शामिल है। 1176 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई, जबकि जमाती व बच्चा सहित पॉजिटिव मिले दोनों मरीज भी ठीक हो चुके हैं। 224 संदिग्ध मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया जा चुका है।

गुजरात से आए युवक समेत 2 लोगों को किया क्वारेंटाइन

कलायत| गुजरात समेत बाहर से लौटे दो युवकों को नगर की अंबेडकर चौपाल में क्वारेंटाइन किया गया है। चिकित्सा अधिकारी डाॅ. कुलदीप ने बताया कि दो युवकों में से एक करीब 40 वर्षीय व्यक्ति कलायत का रहने वाला है तथा वह कल बुधवार को मुंद्रा पोर्ट गुजरात से लौटा है। जबकि दूसरा करीब 20 वर्षीय युवक गांव बड़सीकरी में पानीपत से आया था । बुधवार को गांव बडसिकरी खुर्द वाली नहर के पास बारिश मे खड़ा था जिसको सरपंच प्रतिनिधि जोगिंद्र सिंह अपने घर ले गया। दोनों को ऐतिहात के लिए बृहस्पतिवार को 14 दिन के लिये अंबेडकर भवन मे क्वारेंंटाइन किया गया है। उन्होंने नगर व क्षेत्र के लोगों को किसी बाहरी व्यक्ति के आने पर तुरंत प्रशासन को सूचना देने की अपील की।

पूंडरी शहर में लॉकडाउन के तहत बाजार खोलने के लिए गुरुवार से किए गए ऑड-इवन फार्मूला पंचायत फतेहपुर की आड़ में फेल नजर आया। पूंडरी व फतेहपुर की सीमाएं एक दूसरे से सटी हुई है। पूंडरी में नगरपालिका तो फतेहपुर में पंचायत कार्य करती है। पूंडरी शहर की अधिकतर दुकानें, मुख्य करनाल-कैथल रोड़ पर स्थित बाजार, अनाज मंडी पूंडरी, ढांड रोड व गुरु ब्रह्मानंद व गिरधर अहलुवालिया चाैक की पूरी मार्केट ग्राम पंचायत फतेहपुर के अधीन आती है। शहर की मुख्य दुकानें जिन पर भीड़-भाड़ भी अधिक रहती है, वो भी पंचायत परिधि में है। अब जो ऑड-इवन फार्मूला लागू किया गया है, वो शहर के लिए किया गया है, जबकि फतेहपुर पंचायत को इससे बाहर रखा गया है। हकीकत ये है कि कहने को पूंडरी शहर जरूर है, लेकिन लगभग 60-70 प्रतिशत दुकानें फतेहपुर पंचायत की परिधि में आती है और वे सभी खुली भी रही और भीड़ भी दिखाई दी। क्षेत्रवासियों का कहना है कि शहर और गांव एक दूसरे से सटे हो के कारण ऑड-इवन फार्मूला पूरे शहर के लिए लागू किया जाए, चाहे वो किसी कि भी परिधि में क्यों न आए।

इस बारे पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। कोविड-19 की गंभीरता को देखते हुए व्यापार मंडल, बीडीपीओ, ग्राम पंचायत, नगरपालिका चेयरमैन व फतेहपुर-पूंडरी के गणमान्य लोग आपस में मिल बैठकर संयुक्त फैसला ले, पुलिस लिए फैसले को लागू करवा देगी। बीमारी को देखते हुए फतेहपुर की परिधि में आने वाले दुकानदारों को सामूहिक तौर पर सोशल डिस्टेंस रखने के लिए फैसला लेना चाहिए। - कृष्ण कुमार, डीएसपी पूंडरी

फतेहपुर पंचायत के अधीन आने वाले बाजार की दुकानों पर भी नंबर लगवा दिये है। भीड़ को देखते हुए ऑड-इवन का फार्मूला फतेहपुर के बाजार की दुकानों पर भी लागू रहेगा जिससे शुक्रवार से पूर्ण रूप से लागू कर दिया जायेगा। इसके लिए एसएचओ पूंडरी से भी बात की गई है और उन्हें भी इस फार्मूले से अवगत करवा दिया गया है। - नीरज यादव, बीडीपीओ पूंडरी।

कोरोना वायरस संक्रमण की आपदा के साथ-साथ इस बार मौसम ने भी किसानों व आढ़तियों का शेड्यूल बिगाड़ा है। ऐसे में स्पष्ट है कि मंडियों में पड़े गेहूं का उठान और देरी से होगा। अगर आगामी दिनों में बारिश हुई तो गेहूं की क्वालिटी खराब होने की आशंका है। जिला की मंडियों व खरीद केंद्रों पर बुधवार देर शाम तक करीब 5 लाख 53 हजार 571 एमटी गेहूं की आवक हुई है। जबकि विभिन्न एजेंसियों द्वारा अब तक 3 लाख 2 हजार 134 एमटी गेहूं का उठान हो पाया है। मौसम विभाग ने दस मई को फिर से मौसम के करवट लेने की चेतावनी दी है।
जिला में सरकारी तौर पर 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू कराई गई थी। लेकिन शुरुआात के पहले सप्ताह में आवक नाममात्र की रही। बाद में गेहूं से मंडियां भर गई। डीसी सुजान सिंह ने बताया कि वर्तमान गेहूं खरीद सीजन के दौरान जिला की विभिन्न मंडियों तथा खरीद केंद्रों में बुधवार तक 5 लाख 53 हजार 571 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। बुधवार को जिला में 25 हजार 296 मीट्रिक टन गेहूं की आवक दर्ज की गई। गेहूं की कुल खरीद में से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 2 लाख 5 हजार 146 मीट्रिक टन, हैफेड द्वारा 2 लाख 15 हजार 791 मीट्रिक टन, एफसीआई द्वारा 73 हजार 44 मीट्रिक टन, हरियाणा वेयर हाउस द्वारा 59 हजार 662 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद गई है।

कोरोना संकट के बीच सिटी में नगर परिषद बूथ लेवल फैमिली सर्वे करवा रही है। परिषद को अनुमान है कि शहर में करीब 30 हजार परिवार रहते हैं। सर्वे में बीएलओ करीब एक माह से काम कर रहे हैं। अब नगर परिषद ने काम को तेजी से करने के लिए 200 सक्षम युवाओं को फिल्ड में उतारा है। अब तक सर्वे करने वाले 24 हजार परिवार तक पहुंच चुके हैं। इसमें से करीब नौ हजार परिवारों का डाटा ऑनलाइन किया जा चुका है। शेष का काम जारी है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य शहर के प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति और परिवार की जरूरत को जानना है। ताकि भविष्य में ऐसे जरूरतमंद परिवारों की सहायता की जा सके, जिन तक सरकार पहुंच नहीं पाती है। सर्वे में परिवार के सदस्यों की जानकारी के साथ आठ सवालों के जवाब एक फार्म में भरे जा रहे हैं। फिर इन फार्मों को नगर परिषद में जमा किया जाता है, जहां से करीब 50 कंप्यूटरों के माध्यम से इनको ऑनलाइन कर सरकार को भेज दिया जाता है। इस सर्वे से शहर की सही जनसंख्या का अनुमान भी सरकार के पास उपलब्ध होगा। इसमें कितने बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी का एक डाटा मिल जाएगा।
ये जानकारी जुटाई जा रही| इसमें बीएलओ और सक्षम युवा घरों में जाकर परिवार के सदस्यों की संख्या, उनके आधार नंबर, व्यवसाय और मोबाइल नंबर ले रहे हैं। इसके बाद परिवार की आय पूछी जा रही है। इसमें उच्च आय, मध्यम परिवार, गरीब या जरूरतमंद परिवार का प्रश्न है। जिसमें मिली जानकारी भरी जाती है। इसके बाद परिवार में गंभीर बीमारी के मरीज, छोटे बच्चों की संख्या, अकेली महिला, अकेले बुजुर्ग है या नहीं, उसकी जानकारी ली जाती है। इसके साथ ही उनकी जरूरताें को भी लिखा जाता है। तीसरे सवाल में परिवार को सरकार की तरफ से कोई रोशन या वित्तीय सहायता मिल रही है या नहीं। परिवार बीपीएल, मजदूर वर्ग से संबंध रखता है। परिवार के पास किस श्रेणी का राशन कार्ड है। क्या परिवार कोरोना महामारी से बचाव के लिए दान देना चाहता है। क्या परिवार को राशन/वित्तीय सहायता की आवश्यकता है या नहीं। अंत में परिवार के मुखिया का बैंक अकाउंट नंबर लिया जाता है।

दवाई लेने जा रहे उपमंडल के गांव कमालपुर निवासी पिता-पुत्र की मोटरसाइकिल आरओ पानी की सप्लाई करने वाली पिकअप गाड़ी के साथ टकराने से मौत हो गई। जांच अधिकारी एचसी नरेश कुमार व कमालपुर के सरपंच सुभाष चंद्र ने बताया कि गुरुवार सुबह लगभग 8 बजे कमालपुर निवासी करीब 32 वर्षीय जयपाल गांव सजुमा के रहने वाले अशोक कुमार के साथ अपने करीब 12 वर्ष के पुत्र मोनू को दवाई दिलवाने के लिए बाइक से कैथल जा रहे थे।

बालू-बड़सीकरी रोड़ पर आरो पानी की सप्लाई करने वाली गाड़ी ने टक्कर मार दी। 32 वर्षीय जयपाल की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई जबकि उसके लड़के मोनू को उपचार के लिए कैथल के अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। अशोक कुमार को भी काफी चोटें आई हैं जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। थाना प्रभारी विलासा राम ने बताया कि पिकअप गाड़ी सवार मौके से फरार हो गया तथा गांव कमालपुर निवासी रोहताश की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।

तहसील कार्यालय में पहुंचे लोगों ने तहसीलदार पर कार्य के दौरान रेस्ट हाउस में आराम करने का आरोप लगाया है। विभिन्न गांव से तहसील कार्यालय पहुंचे लोगों राजेश कुमार, रवि, सुलतान, संजू व दूसरे लोगों ने बताया कि वह तहसील से संबंधित कार्यों करवाने के लिए सुबह ही कार्यालय पहुंच गए थे।
करीब साढ़े 12 बजे तक तहसीलदार साहब नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार सुबह 10 बजे से सांय 4 बजे तक का समय तय किया गया है। कई लोग तो रोजमर्रा के कार्यों के लिए 2 दिनों से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अधिकारी न मिलने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब उन्होंने इस बारे कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि तहसीलदार साहब रेस्ट हाउस में रेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से तहसील कार्यालय में हो रही लेटलतीफी और जानबूझकर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाते हुएजांच की मांग की है।
तहसीलदार नवनीत ने बताया कि वह किसी कार्य से रेस्ट हाउस गए थे और जल्द ही समय पर कार्यालय पहुंच गए हैं।

लॉकडाउन-3 में नगर के सभी दुकानें ओड-ईवन के तहत मंगलवार से खुलने की अनुमति मिलने के बाद ग्राहकों की भीड़ न बढ़े इसके लिए स्थानीय प्रशासन लगातार नजर रखे हुए है। गुरुवार को थाना प्रभारी जयवीर सिंह ने पुलिस बल के साथ ओड ईवन के साथ खुली दुकानदारों को चेतावनी दी कि भीड़ में सामाजिक दूरी के नियमों की पूरी तरह पालना हो। थाना प्रभारी ने कहा कि कोई भी दुकानदार बिना मास्क के सामान नहीं बचेगा और दुकानों के बाहर सामाजिक दूरी बनाकर ग्राहकों को खड़े होने के लिए दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए। थाना प्रभारी ने बताया कि उन्होंने गुरुवार को कैथल असंध मार्केट, मेन बाजार, पूंडरी व असंध मार्ग मार्केट का दौरा कर दुकानदारों को नियमों का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा कि इसका पालन न करने वाले दुकानदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रदेश सरकार द्वारा जहां दुकानें व बाजार खोलने के आदेश देकर राहत दी गई है वहीं प्रदेश में शराब के ठेके खालने का फैसला सरकार द्वारा 5 मई को लिया गया वहीं 6 मई से निर्धारित समय अवधि व शर्तों के साथ शराब की बिक्री शुरू की गई। इस सबके बीच वे शराब के ठेके आज भी बंद हैं जो किन्हीं कारणों के चलते उस समय अलॉट नहीं हो पाए थे। अलॉट न हो पाने वाले ठेकों में कलायत शहर के ठेके भी शामिल है। कलायत नगर के ठेके बंद पड़े है। ठेकों के बंद होने के कारण में जब कलायत में ठेका का कार्य देख रहे व्यक्ति से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि जब सरकार व आबकारी विभाग द्वारा ठेकों के टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं तो उस समय फीस भी निर्धारित की जाती है। निर्धारित लाइसेंस फीस से ऊपर जिस भी ठेकेदार की राशि होती है उसके नाम ही विभाग द्वारा ठेका अलॉट कर दिया जाता है। मगर जिन ठेकों की लाइसेंस फीस ठेकेदार को ज्यादा लगती है उस वैंड पर टेंडर नहीं लगाया जाता जिसके कारण वह वैंड अलॉट नहीं हो पाता। कलायत के ठेकों की लाइसेंस फीस को ध्यान में रखते ही किसी भी ठेकेदार ने इसमें रूचि नहीं ली जिसके कारण कलायत का रेलवे रोड, कैंची चौक सहित बाइपास का ठेका भी बंद पड़ा है।

गेहूं का सीजन सिमटने को है, अब केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की ओर से टूटे-सिकुड़े दाने के लिए छूट छह फीसदी से बढ़ाकर दस फीसदी की है। छह फीसदी से ऊपर वेल्यू कट लगाया जाएगा। इसके तहत आठ फीसदी तक टूटा-सिकुड़ा दाने पर 4.81 पैसे प्रति क्विंटल और आठ से दस फीसदी तक पर 9.62 प्रति क्विंटल कटौती का प्रावधान किया गया है। इसी तरह लस्टर लॉस दस फीसदी तक कोई कटौती नहीं, उससे ऊपर 11 से 50 फीसदी तक लस्टर लॉस वाली गेहूं पर समर्थन मूल्य पर 4.81 पैसे प्रति क्विंटल वेल्यू कट लगाया जाएगा। गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश के अलग-अलग जिलों में टूटे-सिकुड़े व लस्टर लॉस यानी पानी लगने के कारण फीकी चमक वाले दाने को लेकर छूट देने की व्यवस्था की गई है। इस गाइडलाइन का व्यापारी वर्ग विरोध कर रहा है। व्यापारियों का तर्क है, लस्टर लॉस के नाम पर कटौती का खामियाजा व्यापारी को भुगतना होगा। कारण किसान को माल तुलाई कर अपनी फसल का जे फार्म लेकर जा चुका है।
लस्टर लॉस को लेकर दस से 50 फीसदी तक जिला वाइज ली जाएगी गेहूं : दस फीसदी तक लस्टर लॉस में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसके ऊपर 11 से 50 फीसदी तक लस्टर लॉस पर प्रति क्विंटल 4.81 पैसे की कटौती का प्रावधान किया गया है । मंत्रालय ने जिलों में हुई बारिश की रिपोर्ट के आधार पर जिला वाइज लस्टर लॉस का निर्धारण किया है। पंचकूला में 20 फीसदी तक, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और सिरसा में 30 फीसदी तक, कैथल, चरखी दादरी, झज्जर, जींद, रोहतक, यमुनानगर, अम्बाला और कुरुक्षेत्र में 40 फीसदी तक लस्टर लॉस में छूट का प्रावधान किया है। इसके अलावा पलवल, नूह, सोनीपत, करनाल, पानीपत, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम इनमें 50 फीसदी तक लस्टर लॉस गेहूं खरीदने की व्यवस्था की गई है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, फतेहाबाद, भिवानी, हिसार, सिरसा, झज्जर, जींद, करनाल, पानीपत और पंचकूला इन जिलों में आठ प्रतिशत तक की छूट टूटे व सिकुड़े दाने में दी गई है । इसके तहत छह प्रतिशत से ऊपर प्रति क्विंटल 4.81 प्रति क्विंटल वेल्यू कट लगेगा ।
कुरुक्षेत्र सहित दस जिलों में दस फीसदी तक की छूट
कुरुक्षेत्र, कैथल, पलवल, नूह, फरीदाबाद, गुरूग्राम, सोनीपत, रोहतक, यमुनानगर और अम्बाला इन जिलों में दस फीसदी तक टूटी व सिकुड़ी गेहूं लेने को परमिशन है। इसमें भी छह फीसदी तक कोई वेल्यू कट नहीं है। आठ फीसदी तक 4.81 और दस फीसदी होने पर प्रति क्विंटल 9.62 रुपए का वेल्यू कट लगेगा।
मंत्रालय से पहुंच चुकी गाइडलाइन : डीएम

एफसीआई के जिला प्रबंधक जनार्दन पासवान का कहना है बुधवार को विभाग का पत्र पहुंचा है । इसकी गाइडजलाइन अनुसार ही गेहूं को लिया जाएगा। उन्होंने कहा व्यापारी वर्ग भी इस गाइडलाइन को अच्छे से समझ सहयोग करें। नई अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के सदस्य बनी सिंह ढुल, जगतार काजल और पूर्व प्रधान बलविंद्र सिंह और दौलतराम बंसल का कहना है लस्टर लॉस के नाम पर कटौती गलत है । इसका खामियाजा व्यापारी को ही भुगतना पड़ेगा । किसान पूरी कीमत के हिसाब से जे फार्म कटवा फसल बेच चुका है।

शहर में गीला व सूखा कचरा अलग-अलग ही एकत्रित किया जाएगा। इसे लेकर पिछले काफी समय से प्रशासन व नगर परिषद ने योजना बनाई है। अब इस योजना को अमलीजामा पहनाने की कवायद शुरू हुई है। इसके लिए नगर परिषद ने अलग से 62 टिपर भी खरीदे हैं। गुरुवार को नप में विधायक सुभाष सुधा ने अधिकारियों की मीटिंग ली। कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर अधिकतर समय लोग अब अपने घरों में ही रहते हैं, इसलिए लोगों को नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी गीले और सूखे कचरे को लेकर सहजता से जागरूक कर रहे हैं। अब नगर परिषद ने हर घर से गीला व सूख कचरा अलग-अलग टिपरों में एकत्रित करना शुरू कर दिया है। इस योजना को सेक्टरों में लागू कर दिया गया है। प्रत्येक सेक्टर में एक गीले और सूखे कचरे के लिए दो टिपर जा रहे हैं।
बजीदपुर में होगा कूड़ा डंप : विधायक सुधा ने कहा कि नगर परिषद के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि शहर में सभी जगहों से गीला और सुखा कचरा अलग-अलग उठाना है। इस गीले और सूखे कचरे का प्रबंध बजीदपुर डंपिंग ग्राउंड में होगा। नप के पास यह अच्छा अवसर है कि लॉकडाउन के दौरान आमजन को इस विषय के प्रति जागरूक भी किया जा सकेगा। कोरोना वायरस की जंग जीतने के लिए नगर परिषद का हर कर्मी मोर्चे पर डटा है।
शहर के गली मोहल्लों व कॉलोनियों को सेनिटाइज करने के साथ नप का ध्यान बारिश में जलभराव की समस्या की निपटान पर भी है। मानसून सीजन से पहले नप ने नालों की सफाई का कार्य आरंभ कर दिया है। इस मानसून सीजन में बरसात के पानी की निकासी और बाढ़ से बचाव कार्यों के प्रबंध 31 मई तक पूरे किए जाएं। नप ने शहर में बारिश के कारण कहीं भी जलभराव न हो इस पर काम शुरू कर दिया है। नप की टीमें शहर के मुख्य नालों से लेकर जलभराव वाले स्थानों को चिह्नित करने में जुटी हैं। अलबत्ता नप शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर पूरी चौकस है, ताकि बारिश में किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। कहा कि नप की ओर से जेसीबी और सफाई कर्मियों के जरिये नालों की सफाई को दुरुस्त किया जा रहा है। 15 सफाई कर्मियों की टीम इस कार्य को संभाले हुए हैं, जो हर रोज हर कॉलोनी के मुख्य नाले की सफाई के साथ जलभराव वाले स्थानों की सूची बनाई जा रही है। ताकि वहां की गलियों में व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। यही नहीं नप की ओर से सफाई कर्मियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि शहर के अंदरूनी क्षेत्रों में छोटी कॉलोनियों में सफाई की जाए। शहर के गांधी नगर के मुख्य नाले की सफाई का काम पूरा किया जा चुका है तो झांसा रोड और भद्रकाली मंदिर के सामने वाले नाले से भी गंदगी की सफाई कर उसे दुरुस्त कर दिया है। विधायक का कहना है कि बारिश से पहले ऐसे कोई नाला व गली-मोहल्ले की नाली नहीं छोड़ी जाएगी, जो गंदगी से अटी पड़ी हो। सफाई कर्मियों को सख्त हिदायत दी । उन्होंने कहा कि शहर में करीब 80 डंपर घर-घर जाकर कूड़े का उठान कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में है। अब शहर में कहीं भी कूड़े के ढेर व गंदगी नहीं दिखाई देती। क्योंकि डंपरों के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली व जेसीबी के जरिये गंदगी का उठान हर रोज किया जाता है।

अगर गंदगी मिली तो सफाई कर्मचारी जिम्मेदार
उन्होंने कहा कि सभी सफाई कर्मियों को अधीनस्थ क्षेत्र के इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी है। नप की टीम की ओर से समय-समय पर कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था को जांचा जाएगा। यदि कहीं गंदगी व सफाई नहीं मिलती है तो संबंधित क्षेत्र के सफाई कर्मियों से जवाब तलब किया जाएगा। शहर के सभी पार्कों में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है। इससे अब बारिश से जलभराव की समस्या से राहत मिली है। यही नहीं शहर भी दूधिया रोशनी से जगमगाने लगा है। शहर में 15700 सोडियम स्ट्रीट लाइट्स काम करने लगी हैं। शहरवासियों की हर समस्या के निपटने के लिए शिकायत केंद्र भी स्थापित किया है।

दिव्यांग रजनी की व्हीलचेयर के सहारे ही कहीं आना-जाना कर पाती है। उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। कुछ दिन पहले उसकी व्हीलचेयर टूट गई। नई व्हीलचेयर की मांग को लेकर रजनी खेलमंत्री के पास पहुंची । लेकिन मंत्री ने ना केवल व्हीलचेयर दिलवाई। बल्कि उसे अपना रोजगार चलाने के लिए मदद के तौर पर एक लाख रुपए भी दिए। खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने दिव्यांग रजनी को एक लाख का चेक भेज कर उसकी आर्थिक मदद की है। एसडीएम सोनू राम के कार्यालय से चेक लेकर रजनी खुश नजर आई। गांव बीबीपुर कलां की 18 वर्षीय रजनी रानी ने बताया कि बचपन से उसकी दोनों टांगे खराब हैं, जो काम नहीं करती। वह अपने पैरों पर नहीं चल पाती। कुछ साल पहले उसे एक संस्था द्वारा व्हीलचेयर भी दी गई थी, लेकिन उसके घर के सामने आवारा सांडों की लड़ाई में व्हील चेयर टूट गई। जिसके बाद उसका चलना मुश्किल हो चुका था।
सिलाई का सामान खरीदने को नहीं थे पैसे

रजनी के मुताबिक उसका परिवार अनुसूचित जाति से हैं। पिता सुभाष और मां किसानों के यहां मजदूरी करते हैं। अपनी रोजी रोटी को लेकर रजनी को अपने भविष्य की चिंता थी। इसलिए उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ कर सिलाई कढ़ाई का काम भी सीखा, लेकिन सामान खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। कुछ दिन पहले उसे खेल मंत्री के दौरे का पता चला तो वह उनसे व्हील चेयर के लिए मदद की आस लेकर उनके पास पहुंची। मंत्री ने उसकी बात सुनते ही तुरंत एक लाख की सहायता देने की बात कही, लेकिन बदले में उससे एक वादा भी लिया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगी।

दिव्यांग की मदद के साथ मोटिवेट भी करेंगे
खेल मंत्री का कहना है कि जब दिव्यांग रजनी उनसे मिलने आई तो उन्हें अपने वो दिन याद आ गए। जब उन्होंने पीठ में गोली लगने के बाद दो साल व्हील चेयर पर बिताने पड़े थे। खेल मंत्री ने कहा कि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि जब शरीर अपना साथ नहीं देता तो मदद की कितनी अहमियत होती है। उनका प्रयास है कि जो लोग शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ महसूस करते हैं। उनकी मदद करने के साथ साथ उन्हें मोटिवेट भी किया जाए। ताकि उनके मन से नकारात्मक भाव खत्म हो सके। क्योंकि दिव्यांगता से बड़ा खतरा मन में पैदा होने वाली नकारात्मकता से है। जो हीन भावना पैदा कर देती है।

बीती रात बाबैन क्षेत्र में हुई बे-मौसमी तेज बारिश व ओलावृष्टि से किसानों की प्याज, टमाटर, गोभी, मक्का व दलहन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। गांव टाटका, कसीथल, रामपुरा, कसीथल, रामनगर सहित अनेक गांवों के किसानों ने सरकार से भारी ओलावृष्टि के कारण फसलों के हुए नुकसान विशेष गिरदावरी करवा किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। गांव कसीथल के किसान रघुबीर सिंह, ओमप्रकाश, टाटका के रमन सैनी, अशोक कुमार, जगदीश ने कहा कि कल रात अचानक हुई बेमौसमी बरसात व ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।

किसानों ने सरकार से मांग की कि विशेष गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिया जाए। कसीथल के किसान रघुबीर सिंह व ओमप्रकाश का कहना है इस वर्ष किसान पहले ही परेशान हैं। शाहाबाद शुगर मिल के बंद होने से उन्हें गन्ने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने पर भी मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार धरती पुत्र किसानों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए अन्यथा किसान आर्थिक तौर पर बर्बाद हो जाएगा।

अनाज मंडी एसोसिएशन ढांड के आढ़तियों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधान जिले सिंह व प्रधान लाजपत गोयल के नेतृत्व में हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन एवं विधायक रणधीर सिंह गोलन को पूंडरी उनके कार्यालय में मिला। जिसमें आढ़तियों ने 26 अप्रैल की एफसीआई द्वारा किसानों से सीधेतौर की गई गेहूं खरीद की पेमेंट को आढ़तियों के माध्यम से किए जाने व आढ़त दिलवाने की मांग की। प्रधान व अन्य आढ़तियों ने चेयरमैन को अवगत करवाते हुए बताया कि सोलूमाजरा स्थित सोलो गोदामों में जाने वाले किसानों के गेहूं की खरीद के लिए सरकार ने निर्देश दिए थे कि सोलो गोदामों में जाने वाली गेहूं आढ़तियों की बजाए सीधे किसानों से खरीद कर उनके खातों में अदायगी की जाएगी।
 जिसके लिए भी वे चेयरमैन गोलन को मिले थे और उनके प्रयासों से सरकार ने अपने निर्णय को वापस लेते हुए निर्देश जारी कर दिए थे। इन निर्देशों से पहले जो एक दिन 26 अप्रैल को एफसीआई द्वारा लगभग 40 हजार क्विंटल गेहूं खरीद किया गया था, अब एजेंसी उसकी पेमेंट आढ़तियों के माध्यम से न देकर सीधे किसानों को अदा करना चाह रही है, जबकि उस दिन गोदामों में जो किसान गेहूं लेकर गए थे, उसके लिए आढ़तियों ने किसानों को गेट पास व परफोर्मा भरवाकर भेजा था।
 अब एजेंसी व गोदामों के प्रबंधक कह रहे है कि उस दिन कि वे आढ़त न देकर सीधे तौर पर किसानों को गेहूं की अदायगी करेंगे। जिससे आढ़तियों को लगभग 20 लाख रुपए की आढ़त का नुकसान हो सकता है । मौके पर चेयरमैन के निजी सचिव संजीव गामड़ी, बलजोर सिंह, अनाज मंडी के पूर्व प्रधान गुलाब सिंह पाबला, जंगशेर नंबरदार, गुरबचन जडौला, सुभाष, रामकुमार सिंगला, नसीब जडौला, नरेश घराड़सी, सुनील जिंदल, संजय, रमेश गुर्जर, दीपक शर्मा, लालचंद, राजा बंदराणा, अमित, बाबू, जयपाल जडौला, रणधीर आहूं, लाला अशोक व करेशन पबनावा ने बताया कि इस बारे जब वे एफसीआई व सोलो गोदाम के अधिकारियों से मिले तो उन्होंने कहा कि अगर मार्केट कमेटी उन्हें लिखकर देती है तो वे आढ़तियों के माध्यम से ही आढ़त समेत पेमेंट कर देंगे।

आढ़तियों ने ढांड मार्केट कमेटी सचिव के प्रति भी रोष जताया
चेयरमैन गोलन से मिलने आए आढ़तियों ने ढांड मार्केट कमेटी सचिव के रवैये के प्रति भी रोष प्रकट करते हुए कहा कि आढ़ती कई बार सचिव से इस मामले को लेकर मिल चुके हैं, लेकिन वे टालमटोल कर उन्हें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी आढ़तियों के प्रति सचिव का रवैया ठीक नहीं है। चेयरमैन रणधीर गोलन ने तुरंत डीएम व सचिव मार्केट कमेटी ढांड से बात कर उन्हें 26 अप्रैल की गेहूं खरीद की पेमेंट पहले की भांति आढ़तियों के माध्यम से ही तुरंत करवाने के लिए कहा।

सरकार द्वारा लोगों के बैंक खाते में राशि डाले जाने के चलते पैसा लेने वालों की काफी भीड़ उमड़ रही है। भीड को नियंत्रित करने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए बैंकों के पास पुलिस बल तैनात करना पड़ रहा है। बैंकों से भीड़ कम करने के लिए अब चलता फिरता डाक घर लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए आगे आ गया है। एईपीएस योजना को धरातल पर लोने के लिए कैथल से एसिस्टेंट प्रबंधक अंकुश गर्ग, सिस्टम प्रबंधक तरूण भट्ट, एसपीएम महावीर सिंह, नरेंद्र कुमार तथा चंद्रभान के साथ ओबीसी बैंक के पास पहुंचे।

अंकुश गर्ग व तरूण भट्ट ने बताया कि इस व्यवस्था के द्वारा उस किसी भी बैंक उपभोक्ता के खाते से पैसा निकाला जा सकता है जिसका बैंक खाता आधार से लिंक किया हुआ है। उन्हाेंने बताया कि एक बैंक उपभोक्ता की 10,000 तक की राशि निकाली जा सकती है। इस व्यवस्था के आधार पर राशि देने के लिए उपभोक्ता का अंगुठा बायोमैट्रिक मशीन पर लगवाया जाता है।

मार्केट कमेटी के सचिव अभिनव वालिया ने कहा कि सभी आढ़ती तीन दिनों के अंदर-अंदर किसानों की गेहूं की पेमेंट उनके खातों में देना सुनिश्चित करें, नहीं तो शेष गेहूं की पेमेंट रोक ली जाएगी। वे अपने कार्यालय में पूंडरी अनाज मंडी एसोसिएशन के आढ़तियों को सरकार के निर्देशों से अवगत करवा रहे थे। सचिव ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार जो उनके पास 24 अप्रैल तक कि गेहूं खरीद की पेमेंट आई है, वे उसे संबंधित किसान के खाते में डालकर उसकी डिटेल ई-खरीद पोर्टल पर डालें और जिन आढ़तियों का किसानों के साथ कोई लेने देना है तो वे उसका हिसाब भी अपने और किसान के हस्ताक्षर युक्त मार्केट कमेटी की तरफ से दिये जाने वाले परफोर्मा को भरकर पोर्टल पर ही लोड करें। अगर कोई आढ़ती ये नहीं करता है तो उसकी खरीद एजेंसियों द्वारा दी जानी वाली शेष पेमेंट रोक ली जाएगी। जिस आढ़ती के पास कमेटी द्वारा जारी यूजर आईडी नंबर नहीं है वो कमेटी से प्राप्त कर सकता है। शुक्रवार को ई-खरीद पोर्टल पर ही किसानों की पेमेंट दी जाने वाला परफोर्मा डाल दिया जाएगा।
अनाज मंडी फूडग्रेन डीलर एसोसिएशन के प्रधान ध्यानचंद ने कहा कि आढ़ती छह माह तक किसान की जरूरतों को पूरा करता है और छह माह बाद फसल आने पर अपना हिसाब कर लेता है, लेकिन सरकार नई गेहूं खरीद नीति के तहत किसानों व आढ़तियों के तालमेल को खराब करने पर लगी हुई है। आढ़तियों के लिए किसानों के खाते में अपने खातों से पेमेंट की अदायगी करना सरासर गलत है, इससे आढ़तियों की परेशानी ओर बढ़ गई है।

पिछले एक सप्ताह से घर जाने की परमिशन लेने के लिए एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। गुरुवार को प्रवासी मजदूरों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि साहब मिलते नहीं बाहर सड़क पर रेहड़ी लगाने नहीं देते घर में खाने के लिए राशन नहीं अब तो सरकार की तरफ से भी राशन नहीं दिया जा रहा। ऐसे में परिवार को क्या खिलाए, हमें तो बस जाने की परमिशन दिलवा दो घर पहुंचने के लिए साधन हम कर लेंगे । ये कहना है कलायत में राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश व अन्य विभिन्न प्रदेशों के रह रहे फास्ट फूड की रेहड़ी लगाने वाले लाेगाें का। ये लाेग उपमंडल कार्यालय के बाहर अपने-अपने राज्य लौटने की परमिशन लेने के लिए पहुंचे थे।

फास्ट फूड की रेहड़ी लगाने वाले सुनील कुमार, भुल्लन सिंह, जितेंद्र सिंह, अजय, कमल सिंह, गोविंद, रघुराज, उमेश सिंह व दूसरे लोगों ने बताया कि वे लंबे समय से कलायत में ही गोलगप्पे आदि की रेहड़ी लगाते रहे हैं लेकिन जब से लॉक डाउन घोषित हुआ है तब से विनय तो रेडी लगा पा रहे हैं। उन्हें 14 अप्रैल के बाद सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं दी जा रही है जो उनके पास थोड़े बहुत पैसे थे वे भी खत्म हो गए हैं। ऐसे में वह अपने परिवार को भूखे बिलखते नहीं देख सकते। उन्होंने एसडीएम कार्यालय में लिखित पत्र देकर घर भेजने की गुहार लगाई है।

एसडीएम कार्यालय में तैनात सुपरिंटेंडेंट सावित्री देवी ने बताया कि एसडीएम मीटिंग के कारण बाहर हैं तथा फास्ट फूड का काम करने वाले कामगारों का आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया है तथा उनके द्वारा दिए गए परमिशन पत्र को एसडीएम के समक्ष प्रेषित कर दिया जाएगा।

हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी के आह्वान पर आज जिला प्रधान विजेंद्र मोर की अध्यक्षता में जिला सचिव रामपाल शर्मा, कोषाध्यक्ष तरसेम सिंह, ओमप्रकाश कुंडू व राज्य सचिव सतबीर गोयत ने प्रधान सचिव शिक्षा महावीर सिंह के नाम जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया।

राज्य सचिव सतबीर गोयत ने बताया कि कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी एवं लंबे लॉकडाउन के चलते हरियाणा के 70-80 हजार अध्यापक पिछले 45 दिनों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं परंतु खेद है कि बार-बार शिक्षा मंत्री व विभाग के उच्च अधिकारियों से आग्रह करने के बावजूद अध्यापकों को सुरक्षा संबंधी उपकरण जैसे कि पीपीई किट, मास्क, सेनिटाइजर व दस्ताने आदि उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं जिससे अध्यापकों का अपना जीवन ही असुरक्षित हो गया है।

जिला सचिव रामपाल शर्मा ने कहा कि अध्यापकों के जिम्मे वो काम भी लगा रखे हैं जिनका उनसे कोई वास्ता नहीं है। वह तकनीकी रूप से भी सक्षम नहीं है। चाहे अनाज मंडी में अनाज खरीदने की ड्यूटी हो अथवा ऑनलाइन परिवार पहचान पत्र बनाने हो।