तेलंगाना के विकाराबाद जिले में एक दवा प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में सरकारी अधिकारियों पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में मंगलवार को कम से कम 55 लोगों को हिरासत में लिया गया. यह विरोध प्रदर्शन दुदयाला मंडल के लागाचर्ला गांव में हुआ, जो कोडंगल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी करते हैं. 

झारखंड चुनाव के पहले फेज में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन सहित उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू की किस्मत का फैसला होना है.

Karnataka By Election News Hindi: कर्नाटक विधानसभा की तीन सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ  है और शाम 6 बजे तक चलेगा। शिगगांव, संदूर और चन्नपटना में 770 मतदान केंद्रों पर सात

Assam Bypolls: असम में पांच विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं।   9.1 लाख मतदाताओं में से करीब 13% ने पहले दो घंटों में मतदान कर लिया है। चुनाव आयोग के अनुसार, सुबह 9 बजे तक 9,09,057 पात्र मतदाताओं में

Karnataka By election 2024 :कर्नाटक के तीन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान बुधवार सुबह 7 बजे शुरू हुआ, पहले दो घंटों में 10.14% मतदान हुआ। मतदान शिगगांव, संदूर और चन्नपटना में हो रहा है, जहां लगभग 770 मतदान केंद्रों

विधानसभा अध्यक्षपदासाठी भाजपचे हरिभाऊ बागडे यांनी अर्ज दाखल केला असून शिवसेना आणि काँग्रेसनेही उमेदवार दिल्याने तिरंगी लढत होणार आहे. शिवसेनेचे विजय औटी यांनी अर्ज भरला असून काँग्रेसच्या वर्षां गायकवाड निवडणूक रिंगणात आहेत.

तावडे म्हणाले, "वंचित बहुजन आघाडी हा आगामी विरोधी पक्ष असेल"

Chhattisgarh Vidhan Sabha Recruitment 2020: छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में कई पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं।

Delhi Assembly Election-2020: पिछले तीन चुनावों में 30 फीसदी से कम नहीं हुआ बीजेपी (BJP) का वोटबैंक, लेकिन कांग्रेस (Congress) का 40 से गिरकर 10% पर आया. कांग्रेस का वोटर आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के साथ खड़ा हो गया था. इसलिए कांग्रेस जितना बढ़ेगी 'आप' उतना ही कमजोर होगी.

छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन होने के बाद भी शासकीय शराब दुकानों को खोलना आने वाले दिनों में बड़े नुकसान की आशंका को दर्शा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के उक्त फैसले का विरोध बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने किया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए किसान बीमा मद से केंद्र सरकार से आए 634 करोड़ रुपए एवं धान खरीदी के अंतर राशि को शराब के रास्ते राज्य सरकार पुनः वापस लेना चाहती है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री शंकर अग्रवाल के निवास पर हुए कॉन्फ्रेंस में धरमलाल कौशिक ने कहा कि पूरा देश कोरोना वायरस की चपेट में है और देशभर में करीब 45 दिनों का लॉकडाउन पूर्ण हो चुका है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित शराब दुकानों को खोल कर 45 दिनों के मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है। शराब दुकानों के शुरू होते ही पहले ही दिन में, जिस तरीके से शराब खरीदने वालों की भीड़ उमड़ रही है और देशभर में लगे धारा 144 एवं लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में इसका गंभीर परिणाम निकल कर सामने आ सकता है क्योंकि ना तो किसी तरह से धारा 144 का पालन किया जा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है जिसके चलते कोरोना वायरस संक्रमण की प्रबल आशंका बन रही है।

शराब दुकान खोलने के फैसले को वापस सरकार
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार शराब को लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी ब्वॉय तक की नियुक्ति कर रही है। सरकार को शराब दुकानों के खुलने के इस निर्णय को वापस लेना चाहिए क्योंकि जैसे ही शराब दुकानों का खुलना शुरू हुआ वैसे ही अपराध बढ़ने लगे हैं।

मुंबई. महाविकास अघाड़ी सरकार शिव भोजन थाली की संख्या 36 हजार से बढ़ाकर एक लाख करने जा रही है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने सोमवार को विधानसभा में इसकी जानकारी दी। भुजबल ने बताया कि यह संख्या शहर की जनसंख्या के आधार पर तय होगी। वर्तमान में एक सेंटर पर 100 थाली देने की प्रावधान है। शिव भोजन योजना 26 जनवरी को शिवसेना के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने शुरू किया था। इसके तहत10 रु की थाली ने दो चपातियां, एक सब्जी, चावल और दाल दिया जाता है।

बजट में मांगें 150 करोड़
एक सवाल के जवाब में भुजबल ने कहा, 'मेरे विभाग का लक्ष्य हर साल एक लाख थालियां उपलब्ध कराना है। वर्तमान में यह संख्या 100 से 150 थाली के बीच है। शहरों में जनसंख्या को देखते हुए योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। भुजबल ने कहा कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने 6 मार्च को पेश होने जा रहे बजट में इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपये के आवंटन की मांग की है।

तालुकाओं में भी शुरू होगी यह योजना
उन्होंने कहा कि योजना जल्द ही यह योजना तालुकाओं में भी शुरू की जाएगी। धीरे-धीरे लंच प्लेटों के दैनिक कोटे को
को बढ़ाकर 150 से 200 किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एलपीजी का इस्तेमाल करने वाले लोगों के केरोसीन में कटौती के लिए भी सरकार विचार कर रही है। केरोसीन का उपयोग आमतौर पर स्टोव पर खाना पकाने के लिए किया जाता है।

अच्छे रिस्पांस को देखते हुए योजना का विस्तार किया गया
भुजबल के मुताबिक शिव भोजन योजना को मिल रहे रिस्पांस को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने योजना के विस्तार का निर्देश दिया था। सरकार के खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने शिव भोजन योजना के लिए केंद्र चयन के लिए मापदंड तैयार किया है। इसके अनुसार ही नए केंद्रों का चयन हो सकेगा। इन केंद्रों पर आवश्यकता के अनुसार थाली की सीमा बढ़ाई जा सकेगी।

इन जगहों पर शुरू किए गए हैं शिव भोजन केंद्र
सरकार की ओर से कहा गया है कि सरकारी कार्यालय, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बाजार जैसे मुख्य जगहों पर शिव भोजन के लिए केंद्र शुरू किए गए हैं। इस योजना का भविष्य में और विस्तार किया जाएगा। राज्य के 148 केंद्रों पर 18 फरवरी को 16 हजार 237 लोगों ने शिव भोजन योजना के तहत थाली का लाभ लिया है। सरकार की ओर से शुरु किए गए केंद्रों पर 10 रुपए में थाली दी जाती है।

मुंबई. विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुईं प्रियंका चतुर्वेदी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। प्रियंका पार्टी में प्रवक्ता और उपनेता के पद पर काम कर रही थीं। इसके अलावा उन्होंने चुनावों में आदित्य ठाकरे के चुनाव क्षेत्र में प्रचार कार्य का जिम्मा संभाला था।

हालांकि, यह माना जा रहा था कि शिवसेना औरंगाबाद के पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे को राज्यसभा भेज सकती है। प्रियंका के नाम का फैसला पार्टी के कई नेताओं के लिए हैरान करने वाला माना जा रहा है।

इसलिए छोड़ी थी कांग्रेस पार्टी
प्रियंका 19 अप्रैल को कांग्रेस छोड़ शिवसेना में शामिल हो गई थीं। कांग्रेस से नाराज प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने उस समय पार्टी के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी को लिखे पत्र में कहा था कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनसे पता चलता है कि पार्टी में उनके योगदान को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने पार्टी पर आरोप लगाया था कि उनसे बदतमीजी करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

10 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुईं थी प्रियंका

कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा था कि पार्टी की विचारधारा और राहुल गांधी के सबको साथ लेकर चलने कि विचार ने उन्हें प्रभावित किया था और इसलिए 10 साल पहले वह पार्टी में शामिल हुईं।

राजीव सातव को कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार
राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने राजीव सातव को अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, रजनी पाटिल और मुकुल वासनिक के नाम की चर्चा जोरों पर थी। राजीव सातव ने 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। वह वर्तमान में गुजरात के प्रभारी हैं। 2009 में वह कलमनुरी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक और 2014 से हिंगोली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। सातव राहुल और प्रियंका गांधी, दोनों के बेहद करीब माने जाते हैं।

शरद पवार ने दायर किया नामांकन
महाराष्ट्र विधानभवन में बुधवार को एनसीपी चीफ शरद पवार ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भर दिया है। महाराष्ट्र से बीजेपी ने उदयनराजे भोसले और सहयोगी दल आरपीआई (अ) के अध्यक्ष केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है।

महाराष्ट्र से 7 लोग जाएंगे राज्यसभा में
2 अप्रैल को महाराष्ट्र से राज्यसभा की सात सीटें खाली हो रही हैं, जिनकी चुनाव प्रक्रिया जारी है। नामांकन की आखिरी तारीख 13 मार्च है, जबकि नामांकन की जांच 16 मार्च को की जाएगी। 18 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस चुनाव में विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधि ही वोट करेंगे।

जीतने के लिए चाहिए 3,601 वोट
महाराष्ट्र में एक विधानसभा के चुने हुए विधायक के वोट का मूल्य 100 वोट है। महाराष्ट्र में कुल 288 विधायक हैं। इस लिहाज से 28,800 वोट होते हैं। राज्यसभा चुनाव में जीतने के लिए एक उम्मीदवार को 3,601 वोट की जरूरत होगी। दलीय स्थित के अनुसार, बीजेपी तीन, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के एक-एक सदस्य राज्यसभा आसानी से पहुंच जाएंगे। एक सीट एनसीपी अपने सहयोगी कांग्रेस और शिवसेना के दम पर राज्यसभा भेज सकती है। माना जा रहा है कि एनसीपी प्रमुख पवार ने शिवसेना को मना लिया है, लेकिन कांग्रेस से बात नहीं बनी है।

मुंबई. देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य विधानसभा के जारी बजट सत्र को समय से पहले यानि14 मार्च को ही खत्म कर दिया जाएगा। 24 फरवरी से शुरू हुआ सत्र 20 मार्च तक चलने वाला था। देश में कोरोना के 73 और महाराष्ट्र में 11 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि, गुरुवार को सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से बताया गया कि की हालत स्थिर है।

राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री अनिल परब ने बजट सत्र समयपूर्व खत्म करने के कार्य मंत्रणा समिति के फैसले की घोषणा विधानसभा में की। इस बाबत सदन में एक प्रस्ताव रखा गया था जिसे सदस्यों ने मंजूरी दी। परब ने कहा कि छह मार्च को पेश किया गया राज्य का बजट और विनियोग विधेयक शनिवार को पारित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा, 'लोगों की सेहत अधिक आवश्यक है और विधायकों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाना चाहिए।'

कोरोना का नकली टीका लगाने के आरोप में तीन गिरफ्तार

महाराष्ट्र के जालना जिले में ग्रामीणों को कोरोना वायरस का नकली टीका लगाने के आरोप में तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि बीड की रहने वाली राधा रामनाथ सामसे, सीमा कृष्णा अंढाले और संगीता राजेन्द्र अवहाड को बधुवार को गिरफ्तार किया गया। वे खुद को डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी बताती थीं।

पुलिस के मुताबिक, तीनों अम्बद तहसील के पिपलगांव के लोगों से मिली और उन्हें कोरोना वायरस से बचाने वाला नकली टीका लगाया। अधिकारी ने बताया कि कुछ गांववालों ने ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महादेव मुंडे को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई। बताया गया है कि आरोपियों के पास बरामद किए गए नकली टीके और बोतलें राज्य स्वास्थ्य विभाग के पास भेज दी गई हैं। तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई. महिलाओं के खिलाफहोने वाले अपराध को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इसमें आंध्रप्रदेशमें लागू हुए 'दिशा एक्ट' जैसे कानून को पास किया जाएगा। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शनिवार को यह जानकारी दी। दरअसल, कोरोना संक्रमण के चलतेइस बार तय समय से पहले शनिवार कोविधानसभा का बजट सत्र खत्म कर दिया जा रहा है। पहले यह 20 मार्च तक चलने वाला था।

गृह मंत्री अनिल देशमुखने कहा, 'कोरोना वायरस संकट के कारण, हमें विधानसभा के बजट सत्र में कटौती करनी होगी। विधेयक को मंजूरी देने के लिए हम कोरोना वायरस का संकट समाप्त होने के बाद दो दिन का सत्र बुलाने पर विचार कर रहे हैं।'

देशमुख ने कहा, 'हम अधिनियम का अध्ययन करने के लिए आंध्र प्रदेश गए थे और इस पर गौर करने के लिए एक टीम बनाई गई है। हम जल्द ही विशेष सत्र के बारे में कार्यक्रम की घोषणा करेंगे।'

उद्धव ने वर्धा की घटना के बाद कड़े कानून लागू करने की बात कही थी
फरवरी में महाराष्ट्र के वर्धा में एकतरफा प्यार में जिंदा जलाई गई महिला लेक्चरर की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राज्य में जल्द ही एक ऐसे कानून बनेगा, जिसमें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए सजा के कड़े प्रावधान होंगे। माना जा रहा है कि 'दिशा कानून' उसी ओर सरकार का बढ़ाया एक कदम है।

क्या है दिशा एक्ट?
साल 2019 में आंध्रप्रदेश विधानसभा ने आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ संशोधन बिल (आन्ध्र प्रदेश दिशा बिल, 2019 अथवा दिशा बिल) को पारित किया था। इस बिल के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। इस बिल के मुताबिक मामला दर्ज होने के21 दिन के भीतर ही सजा दी जाएगी।इसमेंदुष्कर्मऔरतेजाब हमलों जैसे अपराधों मेंमृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है।

दिशा के तहतबच्चों के विरुद्ध यौन शोषण के अपराधों के लिए दोषियों को 10 से 14 वर्ष कैद की सजा दी जा सकती है। इस कानून के तहत उन लोगों के विरुद्ध भी कड़ी कारवाई की जायेगी जो सोशल मीडिया पर महिलाओं के विरुद्ध अभद्र पोस्ट अपलोड करते हैं, इस मामले में पहली बार अपराध करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की जेल की सज़ा तथा दूसरीबार अपराध करने वाले व्यक्ति को चार वर्ष कैद की सजा दी जा सकती है।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे एवं पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के निर्वाचन क्षेत्र यानि वर्ली में सर्वाधिक मरीजों वाला क्षेत्र होने के साथ ही यहां कंटेनमेंट एरिया भी सबसे अधिक है। ठाकरे के निर्वाधन क्षेत्र वर्ली के जी-दक्षिण मनपा वार्ड में कुल 80 प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। इसी तरह यहां कुल 487 कोरोना संक्रमित मरीज भी हैं।

यहां सबसे ज्यादा ठीक होने वाले मरीज
कोरोना मरीजों के ठीक होने के मामले में वर्ली पूरे मुंबई में नंबर वन है। वर्ली में सबसे ज्यादा 67 लोग कोरोना के संक्रमण से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इसके बाद अंधेरी पूर्व में 38, मलबार हिल में 32, अंधेरी पश्चिम में 31 और भायखला में 31 लोग ठीक होकर लौट चुके हैं। ऐसे लोगों की कुल संख्या 408 हो गई है।

मुंबई में कुल 730 कंटेनमेंट एरिया
मुंबई में इस वक्त कुल 730 कंटेनमेंट एरिया हैं। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री धारावी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस एरिया के अंतर्गत जी-उत्तर मनपा वार्ड आता है। यहां मंगलवार की रात तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 251 थी जबकि 12 लोगों की मौत धारावी इलाके में हुई है। जी-उत्तर मनपा क्षेत्र में 14 कंटेनमेंट एरिया हैं। वरली का इलाका मुख्यमंत्री के बेटे का निर्वाचन क्षेत्र होने की वजह से यहां की जानकारी सार्वजनिक करने में मनपा अधिकारी कन्नी काटते हैं। जबकि इस इलाके के जीजामाता नगर में 150 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज हैं। इसके अलावा वरली कोलीवाडा, आदर्श नगर और जनता कॉलोनी में भी कोरोना संक्रमित मरीज हैं।

धारावी में कोरोना के 9 नए मरीज मिले
मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित मरीजों के 232 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 10 लोगों की मौत हुई है। धारावी में 24 घंटों में 9 नए मरीज पाए गए हैं। बुधवार को यहां केंद्रीय पथक ने भी दौरा कर कोरोना नियंत्रण कार्यों का जायजा लिया। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 5649 हो गई है जबकि मरने वालों की संख्या 269 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 431 नए मामले सामने आए और 18 मरीजों की मौत हुई है।

मुंबई में कहां-कितने हैं संक्रमित मरीज

7 दिन में दोगुने हो रहे हैं मरीज
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 दिन में दोगुनी हो रही है। यह एक अच्छी बात है। उन्होंने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र टेस्टिंग के मामले में सबसे आगे है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना जांच के लिए 38 लैंब हैं, जिनमें हर दिन 7112 टेस्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में हॉटस्पॉट्स की संख्या 14 से कम होकर 5 पर आ गई है. मुंबई, मुंबई महानगरीय क्षेत्र या एमएमआर, नागपुर, पुणे और मालेगांव ही 5 हॉटस्पॉट हैं, जहां कोरोना के मरीजों की संख्या ज्यादा है।

महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव 21 मई को होंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार कोयहघोषणा की। इसकेपहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की गुरुवार को चुनाव करवाने की सिफारिश आयोग से की थी। सभी 9 सभी सीटें 24 अप्रैल को खाली हुई थीं।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव बेहद अहम है।वे न विधानासभा के और न विधान परिषद के सदस्य हैं। उनका छह महीने का कार्यकाल 28मई को खत्म हो रहा है। इस लिहाज से उनकी कुर्सी को खतरा था। दरअसल, ठाकरे ने 28 नवंबर, 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, वे अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। संविधान के मुताबिक- उन्हें छह महीने में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी, अगर ऐसा नहीं होगा तो पद छोड़ना पड़ता।उद्धव ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी।

कैबिनेट ने दो बार उद्धव को मनोनीत करने का प्रस्ताव भेजा था
राज्यपाल ने चुनाव आयोग से विधान परिषद के चुनाव कराने की सिफारिश गुरुवार को की। इसके पहले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने दो बार प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल से सिफारिश की थी कि वह उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दें। लेकिन, राज्यपाल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उद्धव ठाकरे को गवर्नर के मनोनीत कोटे से विधान परिषद का सदस्य बनाने के लिए कैबिनेट ने राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा था। राज्य में इससे पहले दत्ता मेघे और दयानंद महास्के को भी मंत्री बनने के बाद राज्यपाल विधान परिषद के लिए मनोनीत कर चुके हैं।

विधान परिषद में ये निर्वाचित सदस्य

• महाराष्ट्र विधान परिषद मेंकुल 78 सीटें हैं। इनमें से 66 सीटों पर निर्वाचन होता है, जबकि 12 सीटराज्यपाल कोटे सेमनोनीत की जाती हैं।
• 30 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए चुनते हैं। 7-7 सदस्य स्नातक निर्वाचन और शिक्षक कोटे के तहत चुने जाते हैं। इनमें राज्य के सात डिविजन मुंबई, अमरावती, नासिक, औरंगाबाद, कोंकण, नागपुर और पुणे डिविजन से एक-एक सीट होती है। 22 सदस्य स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के तहत चुने जाते हैं।

उद्धव से पहले 7 नेता बिना चुनाव जीते मुख्यमंत्री बने

• आर अंतुले पहले ऐसे नेता थे। जून 1980 में मुख्यमंत्री बने। बाद में विधान परिषद के सदस्य बने।
• वसंतदादा पाटिल एक सांसद के तौर पर इस्तीफा देने के बाद फरवरी 1983 में मुख्यमंत्री बने थे। बाद में विधान परिषद सदस्य बने।
• शिवाजीराव निलंगेकर-पाटिल जून 1985 में मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त पाटिल किसी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने।
• शंकरराव चव्हाण मार्च 1986 में मुख्यमंत्री बने। उस वक्त वे केंद्रीय मंत्री थे। बाद में विधान परिषद सदस्य बने।
• 1993 में मुंबई दंगे की वजह से सुधाकरराव नाइक मुख्यमंत्री पद से हट गए। तब शरद पवार को मुख्यमंत्री बनाया। वे नरसिंह राव सरकार में रक्षा मंत्री थे। बाद में विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने।
• सुशील कुमार शिंदे 2003 में मुख्यमंत्री बने। तब वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में वो विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने।
• 2010 में पृथ्वीराज चव्हाण ने मनमोहन सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़कर सीएम पद की शपथ ली थी। बाद में विधान परिषद सदस्य बने।

विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक डॉ. सीपी जोशी ने शनिवार को नाथद्वारा नगर पालिका उपाध्यक्ष श्यामलाल गुर्जर से दूरभाष पर क्षेत्र की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कोरोना को लेकर लगाए गए लॉक डाउन में शहरी क्षेत्र की स्थिति के बारे में पूछा। इस पर पालिका उपाध्यक्ष ने जरूरतमंद लोगों को वितरित की जा रही राशन सामग्री, भोजन के पैकेट सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में अवगत करवाया। विधानसभा अध्यक्ष ने नगरपालिका उपाध्यक्ष को जन्मदिन की बधाई भी दी।

उल्लेखनीय है कि नगरपालिका उपाध्यक्ष गुर्जर अपनी तरफ से भी कई जरूरतमंदों तक राशन सामग्री, श्रीजी मंदिर का महाप्रसाद बांट चुके हैं। जिले में सबसे पहले सफाई कर्मचारियों का सम्मान करने की शुरुआत पालिका उपाध्यक्ष ने ही नाथद्वारा से की थी। उन्होंने सफाई कर्मचारियों काे काेराेना वॉरियर्स बताते हुए सम्मान किया था। इसके बाद राज्य सरकार के निर्देश पर जिलेभर में चिकित्साकर्मियाें, पुलिसकर्मियाें, सफाइर्कर्मियाें का सम्मान करना शुरू किया था।

सोशल मीडिया डेस्क. झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स बीजेपी का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। डॉ कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, '“सरयू” की धवल-धार में “रघुबर” डूब गए'। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि 'ऐसाही होता है जब भक्ति सर चढ़ के बोले'। पढ़ें सोशल मीडिया पर आए यूजर्स के ऐसे ही रिएक्शंस।

यूजर्स बोले, अमित शाह जी को दोबारा कमान संभालना पड़ेगी...

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का मंगलवार सुबह उत्तराखंड के यमकेश्वर के फूलचट्टी अंत्येष्टि स्थल पर अंतिम संस्कार किया गया। सीएम योगी के बड़े भाई मानेंद्र बिष्ट ने पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, सांसद तीरथ सिंह रावत, बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद सरस्वती, धन सिंह रावत, उप्र मुख्यमंत्री के ओएसडी राज भूषण आदि लोग उपस्थित हुए। लॉकडाउन के चलते सीएम योगी ने अंतिम संस्कार में शामिल होने पर असमर्थता जताई थी।

सोमवार को दिल्ली के एम्स में ली थी अंतिम सांस

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट (89) का सोमवार सुबह 10:44 बजे दिल्ली एम्स में निधन हो गया था। लीवर और किडनी में समस्या के कारण उन्हें 13 मार्च को एम्स में भर्ती कराया गया था। लेकिन मल्टीपल ऑर्गन फेल होने से रविवार देर रात हालत ज्यादा बिगड़ गई। पिता के निधन की खबर मिलने पर योगी ने कहा था- "यूपी में कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाउंगा। परिवार से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंतिम क्रिया संपन्न कराएं।"

पिता को श्रद्धांजलि दी, फिर शुरू की मीटिंग
हर दिन की तरह योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मंगलवार को भी कोविड-19 की टीम इलेवन के साथ बैठक की। उन्होंने दो मिनट का मौन रखकर अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। फिर सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग शुरू की।

वन विभाग से रिटायर हुए थे आनंद सिंह

योगी के पिता आनंद सिंह उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के यमकेश्वर के पंचूर गांव के रहने वाले थे। वे वन विभाग में रेंजर थे। 1991 में सेवानिवृत्त हुए थे।आदित्यनाथ के बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट है। उन्होंनेबचपन में ही परिवार छोड़ दिया था और गोरक्षनाथ मंदिर के महंत औरनाथ संप्रदाय के संत अवेद्यनाथ के पास चले गए थे। बाद में अवेद्यनाथ की जगह योगी आदित्यनाथ ने ली। योगी आदित्यनाथ चुनाव के सिलसिले में उत्तराखंड जाते थे तो परिवार उनसे मिलने आता था।

सीनियर आईएएस अफसर वीरा राणा को राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) बनाया गया है। अभी वेखेल और युवा कल्याण विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (एसीएस)थीं। राणा को वीएलकांताराव के स्थान पर जिम्मेदारी दी गई है। कांताराव के प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाने के बाद से ये पद खाली हो गया था।फिलहाल, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार तोमर प्रभारी के तौर पर इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

वीरा राणा को ऐसे समय में राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था,जब प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना हैं। अब वेचुनाव आयोग के दिशा-निर्देशन में काम करेंगी।इसके अलावा, चुनाव वाले इलाकों में आचार संहिता का पालन कराने से लेकर जरूरी प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी भी संभालेंगी।

वीरा राणा1988 बैच की आईएएस अधिकारी
इससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहेवीएल कांताराव के निर्देशन मेंमध्य प्रदेश में2018 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए प्रदेश सरकार से तीन आईएएस अधिकारियों का पैनल बुलाया था। इसमें भारत निर्वाचन आयोग ने वीरा राणा के नाम पर मंजूरी दी है। राणा इसके पहले प्रशासन अकादमी में महानिदेशक, कुटीर औरग्रामोद्योग विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं।

24 सीटों पर होने हैं उपचुनाव
मध्य प्रदेश में24 विधानसभासीटों पर उपचुनाव होने हैं। यह सीटेंप्रदेश के 15 जिलों में हैं। प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, सागर, अनूपपुर, रायसेन, इंदौर, देवास, धार, मंदसौर औरआगर-मालवा जिले में उपचुनाव होंगे। तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है।

सिंधिया के समर्थन में 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया था
प्रदेश में सियासी घमासानके बीच 10 मार्च कोज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में कांग्रेस से22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। यह सभी सीटें खाली चल रही हैं।जबकिजौरा और आगर मालवा विधानसभाकी सीट विधायकों के निधन के कारण खाली हुई हैं।यहां जून के पहले पखवाड़े के उपचुनाव होने की संभावना है। चूंकि सीट खाली होने के बाद 6 महीने में चुनाव कराना जरूरी होताहै। इन दोनों सीट केविधायकों की मौत नवंबर और दिसंबर में हुई थी। लेकिन, कोरोना संकट औरलॉकडाउन के चलते फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है।